अनेक वीजनिर्मिती कंपन्यांचे पैसे बुडवल्याचा याचिकेद्वारे आरोप मुंबई : खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडील वीज खरेदी करून ती वीज वितरण कंपन्यांना विकून देण्याचा व्यवसाय म्हणजेच विजेचा व्यापार करणाऱ्या ग्लोबल एनर्जी प्रा. लि. (जीईपीएल) या कंपनीवरील वीजनिर्मिती कंपन्यांचे पैसे थकवणे व इतर गैरव्यवहारांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने घेतला असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. जीईपीएल या कंपनीला एप्रिल २०१८ मध्ये राज्य वीज नियामक आयोगाने २५ वर्षांसाठी विजेचा व्यापार करण्याबाबतचा व्यवसाय परवाना मंजूर केला. मात्र, या जीईपीएल या कंपनीने अनेक वीजनिर्मिती कंपन्यांना गंडवले असून पैसे थकवण्यासह अनेक गैरप्रकार केल्याची तक्रार पॉस्को महाराष्ट्र स्टील प्रा. लि. रायगड, धारीवाल इंडस्ट्रिज लि. पुणे, आर. एम. धारीवाल अ‍ॅंड कंपनी, पुणे, सिद्धायू आयुर्वेदिक रिसर्च फाउंडेशन प्रा. लि. नागपूर या कंपन्यांनी याचिकेद्वारे राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली. तसेच जीईपीएलच्या कारभाराची चौकशी करून त्यांचा परवाना रद्द करण्याची मागणीही केली. याबाबत झालेल्या सुनावणीत जीईपीएलच्या गैरकारभाराची अनेक उदाहरणे वीज आयोगासमोर आली. ही कंपनी खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांसह वीज विकून देण्यासाठी करार करते, काही काळ वेळेवर पैसे दिल्यानंतर पैशांचे हप्ते चुकवण्याचे प्रकार सुरू होतात, त्यातून मोठी थकबाकी तयार होते, वीजनिर्मिती कंपनीने पैशांची मागणी केली की कायदेशीर लढाईत गुंतवून कालहरण केले जाते. अशा प्रकारे अनेक कंपन्यांना कोटय़वधी रुपयांना जीईपीएलने गंडवले आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याबाबतची कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर जीईपीएलच्या कारभाराची चौकशी करण्याचा आदेश आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील वीज आयोगाने दिला आहे. लवकरच त्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. चौकशीनंतर त्यांचा वीज व्यापाराचा परवाना रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
