स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार; पालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत मुंबई : सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामांस दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर प्रकरणाची सुनावणी ३ जून रोजी ठेवल्याने ४० दिवसांहून अधिक काळ सागरी किनारा मार्गाचे काम रखडणार आहे. त्यामुळे पालिकेने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम तूर्त करू नये, असे बजावूनही ते सुरूच ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रकल्पाकरिता समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवावे आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या प्रकल्पाच्या कामामुळे सागरी किनाऱ्यालगत झालेले पर्यावरणीय नुकसान झाले तेवढे पुरे झाले. यापुढे ते केले जाऊ नये, याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश देताना केला होता. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी आतापर्यंत जो भराव टाकलेला आहे तो वाचवण्यासाठी बंधारे बांधण्याची गरज आहे; परंतु न्यायालयाने ते काम करण्यासही मज्जाव केला आहे. त्यामुळे या भरावाचे संरक्षण कसे करायचे, हा प्रश्न आमच्यासमोर आहे. त्याचे संरक्षण केले नाही, तर विशेषत: पावसाळ्यात हा भराव वाहून जाईल आणि आतापर्यंत केलेल्या प्रकल्पाच्या कामावर पाणी फेरले जाईल, असा दावा करत भराव टाकण्याच्या कामाला दिलेली स्थगिती उठवण्याची मागणी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी केली. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला. त्याच वेळी सागरी किनारा आणि सागरी जैवविधितता यांना यापुढे धोका पोहोचणार नाही यासाठी पालिकेने या प्रकरणी न्यायालयीन अधिकारी नेमण्याची तसेच त्याच्या साथीने भराव टाकण्याच्या कामाचे चित्रीकरण करण्याची तयारी दाखवली तर पालिकेला थोडाफार दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले; परंतु पालिकेने असा अर्ज करण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी ३ जून रोजी ठेवली. तसेच पालिकेला यापुढे जो काही निर्णय घ्यायचा आहे तो ती मागील आदेश लक्षात ठेवून घेण्यास मोकळी असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘तो’ अहवाल प्राथमिक स्वरूपाचा! प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे आणि सागरी किनारा मार्गाच्या कामामुळे कोळीबांधवांच्या उदरनिर्वाहावर तसेच सागरी जैवविविधतेवर काय परिणाम होईल याचा पालिकेने अवघ्या दोन दिवसांत धावता अभ्यास केल्याचा अहवाल ‘सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’ या संस्थेच्या मुंबई केंद्राने सादर केला होता. त्यावर उत्तर देताना हा प्राथमिक अहवाल असून त्याचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात येणार असल्याचा दावा पालिकेने केला. पर्यावरणाचे नुकसान भरून न येणारे प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या स्थगितीचा सर्वाधिक फटका आपल्याला सहन करावा लागत आहे, असा दावा करत प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने आपल्याला या प्रकरणी प्रतिवादी करण्याची मागणी न्यायालयाने केली. मात्र न्यायालयाने त्याची ही मागणी फेटाळून लावली; परंतु कंत्राटदाराला फक्त आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार असून त्याने केवळ त्याचेच नुकसान होणार आहे. मात्र प्रकल्पाने पर्यावरणाचे भरून काढता येणार नाही, असे नुकसान होणार आहे, असे सुनावत न्यायालयाने कंत्राटदाराची मागणी फेटाळून लावली पालिकेचे २०० कोटी पाण्यात? अमरसन्स गार्डन, वरळी आदी किनारपट्टी भागांत भराव टाकण्याचे काम पालिकेने हाती घेतले होते. हे काम सध्या बंद असून आतापर्यंत टाकलेला भराव पावसाळ्यापूर्वी संरक्षित न केल्यास सुमारे २०० कोटी रुपये पाण्यात जाण्याची भीती पालिका अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. पहिल्या पट्टय़ातील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी सागरी सेतूदरम्यानच्या किनारी मार्गाचे काम पालिकेवर सोपविण्यात आले असून पालिकेने वरळी, अमरसन्स गार्डन, हाजी अली येथे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली होती. काही ठिकाणी भरावभूमी निर्माण करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले होते. आतापर्यंत काही ठिकाणी समुद्रात भराव टाकण्यात आला आहे.
