यंदा ८० टक्के खर्च होण्याची शक्यता; गेल्या वर्षी ७३ टक्केच खर्च यंदा एकूण योजनेच्या ८० टक्के खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विकास कामांना निधी कमी पडू दिला जाणार नाही आणि वार्षिक योजनेत कपात केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वारंवार आश्वासन दिले असले तरी भाजप सरकारच्या काळातही विकास कामांना कात्री लावावी लागली आहे. यंदा एकूण योजनेच्या ८० टक्के खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून, गेल्या आर्थिक वर्षांत तर ७३ टक्केच खर्च करणे शक्य झाले होते. वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून विकास कामांवर निधीची तरतूद केली जाते. चालू आर्थिक वर्षांत ५६,९९७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी ४५,७२१ कोटींचा खर्च होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजेच तरतुदीच्या ८० टक्के रक्कम खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. विकास कामांवर एकूण तरतुदींच्या ८० टक्के रक्कम खर्च करावी, असा आदेश सरकारने काढला होता. त्यातून ८० टक्के रक्कम खर्च करण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्ष तेवढी रक्कम मिळेल का, याबाबत साशंकताच आहे. कारण गेल्या आर्थिक वर्षांतही विकास कामांवरील तरतुदींमध्ये २० टक्के कपात करण्यात आली होती. २०१५-१६ मध्ये ५४,९९९ कोटींच्या तुलनेत ४०,४१२ कोटी एवढीच रक्कम खर्च करण्यात आली. टक्केवारीत हे प्रमाण ७३.५ टक्के होते. २० टक्के कपात करूनही प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त कपात करावी लागली होती. १२व्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात २०१२ ते १७ या काळात विकास कामांवर सरासरी ७९ टक्केच खर्च झाला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात विकास कामांवरील निधीत नेहमीच कपात केली जात असे. भाजप सरकारनेही ही प्रथा पुढे चालू ठेवली आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ साधणे कठीण जात असल्याने पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे शक्य होत नाही. तसेच वित्तीय शिस्त पाळण्यासाठी खर्चात कपात करणे सरकारला आवश्यक ठरते. महसुली जमा डिसेंबरअखेर ६३ टक्के होती. पुढील तीन महिन्यांमध्ये किती टक्के वसुली होते यावर सारे अवलंबून आहे. विक्रीकर, मुद्रांक आणि उत्पादन शुल्क या तीन मुख्य स्त्रोतांमध्ये अपेक्षित वसुली झालेली नाही. वित्तीय तूट ३५ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे.
