राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सहकार चळवळीवरील मक्तेदारी मोडीत काढण्याच्या भाजपच्या मनसुब्यांवर विरोधकांनी पुन्हा एकदा पाणी फिरवले आहे. त्यामुळे अनियमित, बेकायदेशीर कामकाजामुळे अडचणीतील सहकारी बँकांच्या संचालकांना १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविणे, बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करणे, तसेच शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये दोन संचालकांची नियुक्ती करणे अशा तीन महत्त्वाच्या निर्णयांचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठीची विधेयके मागील अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही संमत करून घेण्यात सरकार अपयशी ठरले. त्यामुळे या तिन्ही कायद्यांसाठी पुन्हा एकदा अध्यादेश काढण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास १० वर्षे निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचे विधेयक विधान परिषदेत संमत होऊ शकले नाही. विधान परिषदेत बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रवादीने हे विधेयक रोखले. अशाच प्रकारे शासनाचे भागभांडवल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये दोन संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. त्याचप्रमाणे बाजार समित्यांमध्ये तज्ज्ञ संचालकांची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला. या दोन्ही निर्णयांच्या माध्यमातून सर्वच सहकारी संस्थांमध्ये प्रवेश करून विरोधकांवर अंकुश आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. मात्र ही सर्व विधेयक विधान परिषदेत संमत करून घेण्यात सरकारला दुसऱ्यांदा अपयश आले. त्यामुळे आता अखेरचा पर्याय म्हणून हे तिन्ही अध्यादेश पुर्नस्थापित करण्यास राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
