अधिभाराचे संकट?

लसीकरणासाठी साडेसहा हजार कोटी खर्च करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती आधीच कठीण आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना या वर्षाअखेर १०,२२६ कोटींची तूट अपेक्षित धरण्यात आली. महसुली उत्पन्नात वाढ होत नसल्याने खर्च वाढल्यास त्याचा तिजोरीवर ताण येतो. त्यातच एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस राज्यभर लागू करण्यात आलेली टाळेबंदी व पुढील महिन्याच्या सुरुवातीलाही टाळेबंदीचे संके त देण्यात आल्याने त्याचा महसुली उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. दुकाने, आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने त्याचा राज्याच्या करवसुलीवर परिणाम होतो. मुद्रांक नोंदणी कार्यालये सुरू असली तरी तेथील नोंदणीचे व्यवहार थंडावले आहेत. मद्य विक्रीची दुकाने बंद असल्याने उत्पादन शुल्क विभागाचे उत्पन्न घटणार आहे.

साडेसहा हजार कोटींचा खर्च भरून कसा काढायचा हा सरकारसमोर प्रश्न असेल. यंदा विकास कामांसाठी १ लाख ३० हजार कोटींची वार्षिक योजना तयार करण्यात आली. त्यात २० ते ३० टक्के कपात करावी लागेल. योजनाबाह््य खर्च कमी करण्यात फार काही संधी नाही. कारण वेतन, निवृत्तिवेतन व व्याज फेडण्यासाठीच २ लाख कोटींपेक्षा अधिक तरतूद करावी लागली आहे.

यावर उपाय म्हणून अधिभारात वाढ करून काही प्रमाणात उत्पन्नात वाढ करण्याचा पर्याय आहे. लगेचच अधिभारात वाढ केल्यास सरकारवर टीका होऊ शकते. यामुळेच जून, जुलैनंतर उत्पन्न वाढीसाठी काही उपाय योजले जातील, असे संकेत वित्त विभागाच्या सूत्राने दिले. इंधन, रस्ते किंवा अन्य काही गोष्टींवर लागू असलेल्या अधिभारात वाढ केली जाऊ शकते.