रेल्वेमंत्र्यांची सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना; बैठकीत विविध संस्थांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश रेल्वे अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या तसेच नंतर मान्यता मिळालेल्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध रेल्वे प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी बुधवारी मुंबईत एक आढावा बैठक घेतली. या आढावा बैठकीत मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी, मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकांचे आयुक्त व इतर अधिकारी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टचे अधिकारी, कोकण रेल्वेचे अधिकारी आणि मध्य व पश्चिम रेल्वे अधिकारी यांचा समावेश होता. महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेले प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावेत यासाठी सर्वच अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पांकडे लक्ष द्या, अशा सूचना सुरेश प्रभू यांनी यावेळी बोलताना केल्या. या बैठकीमध्ये उपनगरीय रेल्वे प्रकल्प, नवीन स्थानकांचा विकास, नव्या मार्गिका या प्रमुख मुद्यांसह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. ‘इरकॉन’चे सर्वेक्षण उपनगरीय रेल्वेमार्गावरील गर्दी टाळण्यासाठी आता कार्यालयीन वेळा वेगळ्या करण्याबाबत आता सर्वेक्षण करण्याची गरज रेल्वेमंत्र्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी ‘इरकॉन’ या सर्वेक्षण कंपनीशी करार झाला आहे. आता या कंपनीतर्फे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाऊन सर्वेक्षण केले जाईल. त्यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व कार्यालयांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन स्थानके आता व्यावसायिक तत्त्वावर रेल्वेने स्थानकांच्या विकासासाठी आता खास कार्यक्रम आखला असून या स्थानकांचा वाणिज्यिक विकास करण्यात येणार आहे. त्या धर्तीवर नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या प्रत्येक स्थानकासाठी पूर्ण चटई क्षेत्र निर्देशांक घेऊन त्याचा व्यावसायिकदृष्टय़ा विकास करावा, असे धोरण आखण्यात आले आहे. मुंबईतील प्रकल्प मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांबाबतही या आढावा बैठकीत चर्चा झाली. त्यात परळ टर्मिनस, कुर्ला-सीएसटी पाचवी-सहावी मार्गिका, मुंबई सेंट्रल-बोरिवली सहावी मार्गिका, उन्नत रेल्वेमार्ग, अशा विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. महापालिका अधिकारी आणि रेल्वेचे विभागीय व्यवस्थापक यांनी एकत्रित चर्चा करून या सर्व प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या अडचणी सोडवून हे प्रकल्प मार्गी लावावे, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी सुचवले आहे. नव्या मार्गिका पुढील चार वर्षांत मुंबईवगळता उर्वरित महाराष्ट्रात तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचे रेल्वे प्रकल्प बांधून पूर्ण होणार आहेत. यापैकी तीन प्रकल्प सध्या रेल्वे अस्तित्वात नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये होणार असल्याने त्यामुळे हे भाग उर्वरित महाराष्ट्राशी जलद गतीने जोडले जातील. त्यात नगर-बीड-परळी वैजनाथ, नांदेड-वर्धा आणि नागपूर-गडचिरोली या तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी आता नवीन धोरण आखण्यात आले असून या धोरणानुसार ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत त्यांना पाचपट किंमत देण्यात येईल. त्यामुळे आता या भूसंपादन प्रक्रियेत अडथळा येण्याची शक्यता कमी आहे, असे रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
