उच्च न्यायालयाचे कनिष्ठ न्यायालयांना आदेश मुंबई : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने ५० टक्के कैद्यांची तात्पुरता जामीन तसेच पॅरोलवर सुटका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून कनिष्ठ न्यायालयानेही या जामीन अर्जावर तातडीने निर्णय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. कैद्यांना वकील तसेच कुटुंबीयांशी आठवडय़ातून एकदा दूरध्वनी वा दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून बोलण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. उच्चस्तरीय समितीच्या निर्णयानंतर १४ हजार ४०० कैद्यांनी तात्पुरता जामीन वा पॅरोलवर सुटका करण्यासाठी विविध कनिष्ठ न्यायालयांसमोर अर्ज केले आहेत. हे अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे देण्यात आल्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाने या अर्जावर तातडीने निर्णय देण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यानुसार तळोजा, येरवडा आणि धुळे येथील कारागृहात प्रत्येक एका कैद्याचा मृत्यू झाला असून त्या सगळ्यांना करोनाची लागण झाल्याचे नंतर उघड झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. धुळे कारागृहातील आणखी तीन कैद्यांनाही करोनाचा संसर्ग झाला असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. आर्थर रोड कारागृहातील कैदी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणात करोनाची लागण झाली होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कारागृहातील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने १४ हजार ४०० कैद्यांची तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला होता. त्यानुसार या कैद्यांनी विविध न्यायालयांत जामिनासाठी अर्ज केले आहेत, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
