रिक्त जागा कमी असल्याने पेच जिल्हा परिषदांमधील शिक्षकांच्या आरोग्य व कौटुंबिक समस्यांचा विचार करून ग्रामविकास विभागाने आंतरजिल्हा बदल्यांचे सुधारित धोरण जाहीर केले. त्यानुसार जूनमध्ये पहिल्या टप्प्यात साडेपाच हजार शिक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. त्यामुळे मूळ जिल्ह्य़ात बदली होणार या आशेने शिक्षकांनी भाडय़ाची घरे सोडली, काहींनी घरे विकली, चढय़ा व्याजदराने कर्ज काढून पतपेढय़ा, बँकांची कर्जे चुकती केली, परंतु रिक्त जागा कमी असणे, अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढणे, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध, इत्यादी कारणांमुळे बदल्यांचे आदेश निघून तीन महिन्यांचा कालावधी होत आला, तरी अजून मोठय़ा संख्येने शिक्षक बदलीच्या जागेवर नियुक्त्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन, एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ातील बदल्यांसंदर्भातील अनेक नियम लवचीक करून, एप्रिल २०१७ मध्ये सुधारित बदल्यांचे धोरण जाहीर केले. आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी दोन्ही जिल्ह्य़ांच्या जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे ना-हारकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यात बरेच गैरव्यवहार होत होते. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारच्या बदल्या करून देण्यामध्ये दलालांचा सुळसुळाट सुरू होता. त्यामुळे बदल्यांमधील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट काढून टाकण्यात आली आणि बदल्यांची प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिल्याच वर्षी बदल्यांसाठी २१ हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्यांपैकी साडेपाच हजार शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा आदेश काढण्यात आला. परंतु अनेक ठिकाणी बिंदुनामावली पूर्ण नसल्याने, रिक्त जागा अपुऱ्या असल्याने, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना गोंधळ उडाला. त्यात मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षकांच्या बदल्या अडकल्या आहेत. बदल्यांचा आदेश निघाल्यानंतर लगेचच, ज्या जिल्ह्य़ात शिक्षक कार्यरत होते, त्यांनी तेथील भाडय़ाची घरे सोडली, काहींनी मालकीहक्काची घरे विकली, पतपेढय़ा, बँकांची कर्जे चुकती करण्यासाठी जादा व्याजदरांची कर्जे घेतली. मात्र अजून बदल्याच होत नसल्याने शिक्षक हातबल झाले आहेत. ग्रामविकास विभागातील सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केवळ १४०० जागा रिक्त असताना साडेपाच हजार शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले. काही ठिकाणी रिक्त जागा नाहीत, तर काही ठिकाणी शिक्षकच अतिरिक्त ठरले असल्याने त्यांच्या समायोजनाची समस्या निर्माण झाली आहे. विशेषत सिंदुधुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर या जिल्ह्य़ांमध्ये मुळात शिक्षकच कमी असल्याने तेथील शिक्षकांच्या बदल्या कशा करायचा हा प्रश्न नव्याने पुढे आला आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांमुळे जागा रिक्त राहिल्या, तर त्याचा मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होणार आहे, याकडे त्या-त्या जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधीही लक्ष वेधत आहेत. पर्यायी व्यवस्था न करता, शिक्षकांच्या बदल्यांना त्यांचा विरोध आहे. अशा गोंधळात शिक्षकांच्या बदल्या अडकल्या आहेत. बदल्यांमुळे रिक्त होणाऱ्या जागांवर नव्याने शिक्षकांची भरती करून हा प्रश्न सोडविला जाईल, अशी माहिती सूत्राकडून देण्यात आली. विलंब होत असला तरी, बदली आदेशाच्या यादीत ज्यांची नावे आहेत, त्यांच्या बदल्या केल्या जातील, असे विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
