ठाणे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना किसननगर भागात मुंबईची जलवाहिनी फुटून बेघर झालेल्या बेकायदा झोपडय़ांमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याचा धक्कादायक ठराव सोमवारी महापालिकेतील सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केला. या झोपडय़ा हटविण्यात याव्यात, असे सक्त आदेश उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. असे असतानाही यापैकी एकाही झोपडीवर कारवाई झालेली नाही. तरीही रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी कोटय़वधी रुपयांचा भार महापालिकेने तिजोरीवर टाकावा का, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. ठाणे जिल्हय़ातील तानसा धरणातून मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या भागांतून जाते. गेल्या आठवडय़ात किसननगर भागात हीच जलवाहिनी फुटली होती. यामुळे हा परिसर जलमय होऊन या भागातील बेकायदा झोपडय़ांमध्ये पाणी शिरले होते. त्यानंतर ठाणे महापालिकेच्या सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये जलवाहिनी फुटून बेघर झालेल्या बेकायदा झोपडय़ांमधील रहिवाशांचा मुद्दा चर्चेला आला. त्या वेळी शिवसेनेच्या एकता भोईर, रिपाइंचे रामभाऊ तायडे आणि राष्ट्रवादीचे योगेश जानकर यांनी या कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. असे असतानाच शिवसेनेचे गटनेते संतोष वडवले यांनी या कुटुंबांना प्रत्येकी ५० हजारांची मदत देण्याचा ठराव मांडला. त्यास विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संमती दर्शवली. यापूर्वी वर्तकनगर भागातील मुंबईची जलवाहिनी फुटल्याने त्यामध्ये बाधित झालेल्या कुटुंबांना प्रत्येकी १५ हजारांची आर्थिक मदत देण्याचा ठराव करण्यात आला होता.
