रिकाम्या असलेल्या घरांचे करायचे काय? म्हाडाकडून सरकारला विचारणा मुंबई : संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ात हुतात्मा झालेल्या गिरणी कामगारांच्या वारसांसाठी घोडपदेव येथे राखीव ठेवण्यात आलेल्या २२ घरांपैकी २० घरे वारसांचा शोध लागत नसल्याने आजही रिकामी पडून आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत २० हुतात्म्यांचे वारस सापडलेले नाहीत. त्यामुळे ही घरे किती दिवस रिकामी ठेवायची? असा प्रश्न म्हाडाच्या मुंबई मंडळाला पडला आहे. गिरण्यांच्या जागेवर कामगारांसाठी घरे बांधून त्यांना ती मोफत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार २०१२ मध्ये गिरणी कामगारांच्या घरांची पहिली सोडत काढण्यात आली. त्याच वेळी या सोडतीतील घोडपदेव येथील २२ घरे हुतात्मा गिरणी कामगारांच्या वारसांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. त्यानंतर हुतात्मा गिरणी कामगारांची नावे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून वारसांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले. पण एक-दोन वर्षे झाली तरी वारस पुढे न आल्याने गृहनिर्माण विभागाने वारसांची शोधमोहीम हाती घेतली. विविध गिरणी कामगार संघटनांनीही आपल्या स्तरावर प्रयत्न सुरू केले. यात काही अंशी यश आले. २२ पैकी २ वारस दरम्यानच्या काळात पात्र ठरले आणि त्यांना घरे देण्यात आली. वारसांची शोधमोहीम गृहनिर्माण विभागाकडून राबवण्यात येत असून वारसांची पात्रता कामगार विभागाकडून निश्चित करण्यात येते. हे कामगार ६० वर्षांपूर्वी हुतात्मा झाल्याने आणि त्यांच्या नावापलीकडे त्यांची इतर कोणतीही माहिती सरकारकडे नसल्याने वारस सापडत नसल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी १० वारसांनी अर्ज केले, पण त्यातील ७ अर्जदार ज्यांचे वारस म्हणून पुढे आले होते ते गिरणी कामगार हुतात्म्यांच्या यादीतच नसल्याने ते अपात्र ठरले. तर ३ अर्जदार कोणतेही पुरावे सादर करू न शकल्याने अपात्र ठरले. याबाबत कामगार विभागाने सहा महिन्यांपूर्वी पपत्र पाठवले असल्याची माहिती मुंबई मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. वारसांचा शोधच लागत नसल्याने आणि घरांचा देखभाल खर्च वाढत असल्याने ही घरे किती दिवस पडून ठेवायची असा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. वारसांचा शोधच लागत नसल्याने या घरांचे पुढे काय करायचे अशी विचारणा करणारे पत्र याआधी एक-दोनदा सरकारला आम्ही पाठवले आहे. पण त्यावर अजून उत्तर आलेले नाही. तर आता जे काही वारस पुढे आले तेही अपात्र ठरले आहेत. त्यामुळे आम्ही आता पुन्हा या घरांबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा असा प्रस्ताव पाठवणार आहोत. - योगेश म्हसे, मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ, म्हाडा उर्वरित २० वारसांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही ही सर्व प्रयत्न केले. पण काही केल्या या वारसांचा शोध लागत नाहीये. त्यामुळे या घरांचे काय करायचे, हा प्रश्न आहे. घरे रद्द करत सर्वसामान्य गिरणी कामगारांना घरे देण्याची मागणी आहे. पण हा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. अचानक पात्र वारस समोर आले तर काय करायचे असा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे. - हेमंत राऊळ, सहसचिव, गिरणी कामगार कर्मचारी निवारा आणि कल्याणकारी संघ
