राज्य बँक प्रकरणात संचालकांच्या याचिकेवर आज निर्णय?

राज्य बँकेच्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार संचालकांवरील कारवाईचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचा आरोप असलेल्या संचालकांनी कारवाईविरोधात याचिका केली असून मंगळवारी त्यावर न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
राज्य बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे १६०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी अधिकाऱ्याने ठेवल्यानंतर या नुकसानीस जबाबदार कोण याची निश्चिती करण्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली असून, शिवाजीराव पहिनकर यांच्यापुढे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. संचालकांना त्यावरील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र राज्य बँकेने कागदपत्र दिलेली नसल्याचे कारण पुढे करीत या संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मागितली. त्यानंतर कायद्याच्या कलम १४ अ अन्वये पुन्हा मुदतवाढ देता येणार नाही, अशी भूमिका चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने अडचणीत सापडलेल्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्य बँकेच्या संदर्भात नियम ८३ अन्वये झालेली चौकशी, त्याचा अहवाल आणि कलम ८८ नुसार सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका गुलाबराव शेळके आणि वसंत शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्यासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस आपली चौकशीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आपल्याला देण्यात आली नसल्याने बाजू कशी मांडणार, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. तसेच चौकशीआधी कारणे दाखवा नोटीसही बजाविण्यात आली नसल्याचा दावाही करण्यात आला. याचिकेला प्रत्युत्तर सरकारच्या वतीने सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात याचिकाकर्त्यांना हवी असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करण्याचा अधिकार चौकशी अधिकाऱ्यांना नसल्याचे स्पष्ट केले.