बोगस दाखले मिळविण्याचा धोका राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्गासाठी वडिलांच्या किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीला मिळालेल्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या पाल्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचा नुकताच मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. परंतु आदिवासी विकास विभागाने वडिलांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांच्या मुलांना प्रमाणपत्र देण्यास विरोध केला आहे. जातींच्या नामसाधम्र्याचा फायदा घेऊन यापूर्वीच मोठय़ा प्रमाणावर बोगस जात प्रमाणपत्रे मिळविली आहेत. त्यात आणखी भर पडेल आणि खरा आदिवासी समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहील, असा धोका विभागाला वाटत आहे. शिक्षणातील आरक्षित जागेवरील प्रवेश, आर्थिक सवलती, शासकीय सेवेतील नोकऱ्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यांसाठी मागसवर्गीयांना जात प्रमाणपत्राबरोबरच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जातीची बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून आरक्षित जागांवर कुणी अतिक्रिमण करु नये, यासाठी राज्य सरकारने २००१ मध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी कायदा केला आहे. मात्र अनेक जाचक नियम, अटी आणि १९५० ते १९६७ पर्यंतचे पुरावे जमा करणे, इत्यादी कारणांमुळे जात वैधताप्रमाणपत्र मिळविणे मोठे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. जात पडताळणी समित्यांची संख्या वाढविली, तरी अर्जदारांना वेळेवर प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर अर्ज प्रलंबित रहात आहेत. मागासवर्गिय विद्यार्थी, कर्मचारी व निवडणूक लढवून इच्छिणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे मिळावीत, यासाठी राज्य सरकारने २०१२ च्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचे ठरविले. त्यानुसार वडिल किंवा वडिलांकडील रक्ताच्या नातेवाईकांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असेल तर, तो पुरावा माणून त्यांच्या पाल्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविता येईल, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतला आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासवर्ग व इतर मागासवर्गियांसाठी हा निर्णय झाला आहे. आदिवासी विभागाची जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासंधीची स्वंतत्र नियमावली आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु त्याला आदिवासी विकास विभागाचाच विरोध आहे. मुळात गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत जातीच्या नावातील सारखेपणाचा फायदा घेऊन बोगस आदिवासींनी खोटे जातीचे दाखले मिळवून आदिवासींच्या सरकारी नोकऱ्या बळकावल्या आहेत. ही संख्या लाखाच्या घरात आहे. वडिलांच्या दाखल्याचा पुरावा मानला तर, ज्यांनी बोगस जातीचे दाखले मिळविले आहेत, त्यांच्या मुलांनाही सहजपणे तसे दाखले प्राप्त होणार आहे. परिणामी खऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतले जातील, अशी भिती आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आदिवासींसाठी सध्याच्या नियमावलीत कोणताही बदल करु नये, अशी भूमिका विभागाची असल्याचे सांगण्यात आले.
