अनधिकृत बांधकामास अभय देणारा सहायक आयुक्त निलंबित राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एकमेकांना पाण्यात पाहणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मंगळवारी प्रथमच एकत्र येत मुंबई महापालिका आणि सिडकोच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. विशेष म्हणजे मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना प्रशासनच अभय देत असल्याच्या मुद्दय़ावरून सत्ताधारी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत सरकारची कोंडी केल्यानंतर सी विभागातील साहाय्यक आयुक्तासह संबंधित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी केली. त्याचप्रमाणे सिडकोतील घोटाळ्यांची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची घोषणाही पाटील यांनी केली. विधानसभेत मंगळवारी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा गाजला. सी विभागातील पायधुनी येथे बेकायदेशीररीत्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याबाबत शरद सोनावणे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सत्ताधारी सेना-भाजपच्या सदस्यांनी प्रश्नांचा भडिमार करीत महापालिकेच्या कारभाराचा पंचनामा केला. या ठिकाणी तब्बल नऊ मजल्यांची अनधिकृत इमारत उभी राहिली असून पालिका आशीर्वादानेच शहरात अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. एकटय़ा सी विभागात २०० अनधिकृत बांधकामे सुरू असून वारंवार तक्रारी करूनही अधिकारी कारवाई करीत नाहीत. उलट तक्रारदारालाच धमकावले जात असल्याचा आरोप राज पुरोहित, आशीष शेलार, सुनील प्रभू यांनी केला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील, अजित पवार याच प्रश्नावरून पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केली. सिडकोच्या कारभाराची चौकशी सिडकोमध्ये सन १९८७ ते २०१८ दरम्यान ८५ लाचखोर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून शंकरन समितीने ठपका ठेवलेल्या आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा झालेल्या विवेक मराठे या अधिकाऱ्याची निवृत्तीनंतर सल्लागार म्हणून पुन्हा नियुक्ती करणे तसेच अन्य काही घोटाळ्यांची विशेष समितीमार्फत चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू, अशी ग्वाही राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिली. अनिल कदम यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. सिडकोत मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे सुरू असून त्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. त्या वेळी बोलताना सिडको प्राधिकरणात गैरव्यवहार, अनियमितताप्रकरणी ८५ आरोपींविरुद्ध कारवाई झाली आहे. या प्रकरणी २१ जण दोषी आढळून आले असून १२ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्याचेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले. त्यावर सिडको ही भ्रष्टाचाराची खाण असून तेथे पारदर्शी कारभारासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी सुनील देशमुख यांनी केली. मराठे यांची नियुक्ती सिडकोच्या संचालक मंडळाने केली असून मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच डी.के. शंकरन समितीने ठपका ठेवलेल्या प्रकरणांची पुन्हा एकदा तपासणी केली जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
