केंद्रीय अर्थसंकल्पात पादचारी पूल, सरकते जिने, एटीव्हीएमसारख्या सुविधांचा समावेश केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली गुरुवारी सादर करत असलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामधून मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांसाठी मोठमोठय़ा घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असतानाच रेल्वे प्रवाशांचा प्रवास आरामदायी करणाऱ्या सुविधांचीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेलचेल असेल, अशी अटकळ बांधण्यात येत आहेत. यामध्ये पादचारी पूल, सरकते जिने, उद्वाहक, एटीव्हीएम अशा सुविधांचा समावेश आहे. रेल्वे प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावांचा विचार करता, यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३० पेक्षा अधिक पुलांच्या उभारणीसाठी निधी उपलब्ध होण्याचा आशावाद रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. एल्फिन्स्टन रोड स्थानकात झालेल्या दुर्घटनेनंतर रेल्वेने प्रामुख्याने नवीन पादचारी पूल आणि अरुंद पुलांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. या घटनेनंतर पश्चिम रेल्वेवरील १० आणि मध्य रेल्वेवर २० नवीन पादचारी पूल उभारण्याला मंजुरी देण्यात आली. तर पश्चिम रेल्वेवरील १३ अरुंद पूल रुंद करण्याला रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी तात्काळ मंजुरी दिली होती. हे पूल एका वर्षांत उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. मार्च २०१८ पर्यंत मध्य रेल्वेवर ११ नवीन पादचारी पुलांचे काम पूर्ण होणार आहे. मात्र या कामांना गती देण्यासाठी निधीचीही गरज असल्याची माहिती देण्यात आली. त्याशिवाय २७ पादचारी पूल २०१८-१९ पर्यंतही उभारले जाणार आहेत. त्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता आणि अर्थसंकल्पातून त्याला निधी मिळेल, अशी आशाही आहे. मध्य रेल्वेवर ४७ सरकते जिने असून २१४ जिने मार्च २०१८ पर्यंत बसविण्यात येतील, तर संपूर्ण पश्चिम रेल्वे मार्गावर १०० पेक्षा जास्त सरकते जिने आहे. यातील काही जिन्यांसाठी निधी मागण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरील लोकलच्या डब्यात प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॅनिक बटन आणि टॉक बॅक यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला आहे. मध्य रेल्वेला लोकल डब्यात ११ हजार १६० सीसीटीव्ही आणि १,१०६ टॉक बॅक यंत्रणा, पॅनिक बटण यंत्रणा बसविण्यासाठी १७७ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर पश्चिम रेल्वेला १२३ कोटी रुपये खर्च असून त्याचीही तरतूद या अर्थसंकल्पात होईल, अशी आशा आहे. अर्थसंकल्पातून अपेक्षा उपनगरीय रेल्वे स्थानकांत २७ पादचारी पुलांच्या उभारणीसाठी तरतूद. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर सरकत्या जिन्यांची उभारणी. लोकल डब्यांत सीसीटीव्ही, पॅनिक बटण, टॉकबॅक यंत्रणेसाठी निधी.
