केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेशाला राज्याचा हिरवा कंदील वीरशैव लिंगायतांमधील अठरा जातींचा समावेश केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग यादीमध्ये (सेंट्रल ओबीसी लिस्ट) करण्याची शिफारस महाराष्ट्र सरकारने राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगाला (एनसीबीसी) मंगळवारी केली. या सर्व जातींचा राज्याच्या इतर मागासवर्गीय यादीत (स्टेट ओबीसी लिस्ट) समावेश यापूर्वीच झालेला आहे. लिंगायत वाणी, लिंगायत तांबोळी, लिंगायत गुरव, लिंगायत जंगम, लिंगायत कुंभार, लिंगायत न्हावी, लिंगायत परीट, लिंगायत धोबी, लिंगायत फुलारी, लिंगायत सुतार, लिंगायत कुल्लेकडमी, लिंगायत कोष्टी, लिंगायत देवांग, लिंगायत साळी, मालाजंगम, पंचम, तांबोळी, कानडे/ कानडी आदी जाती- उपजातींचा समावेश राज्याच्या शिफारशीमध्ये आहे. याचसंदर्भात ‘शिवा- अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत युवा संघटने’चे प्रमुख प्रा. मनोहर धोंडे व सरचिटणीस माजी खासदार अनंत गुढे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची मंगळवारी दिल्लीत भेट घेतली. आठवलेंनी त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची विस्तृत बैठक घेतली. वीरशैव लिंगायत समाजाच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी बैठकीनंतर सांगितले. दुसरीकडे, राष्ट्रीय इतर मागासवर्ग आयोगाकडे राज्याने यापूर्वी शिफारस केलेल्या १०६ जातींचे अर्ज वीस वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये या नव्या अठरा जातींची भर पडणार आहे. मराठीतील अहवालांचे इंग्रजीत भाषांतर करून देण्यामध्ये प्रदीर्घ दिरंगाई झाल्याने या १०६ जातींचे अर्ज अजूनही आयोगामध्येच लटकले आहेत. त्यातच आता राष्ट्रीय व राज्य इतर मागासवर्ग आयोगाची अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. पण नुकताच सादर केलेला वीरशैव लिंगायत जातीसंदर्भातील अहवाल इंग्रजीमध्येच आहे. समाविष्ट झालेल्या तीन जातींचा ‘शोध’ ‘शिवा’ संघटनेचे प्रमुख प्रा. धोंडे यांनी २१ जातींच्या समावेशाची मागणी केली होती. पण आठवलेंनी घेतलेल्या बैठकीत मागणी केलेल्या २१पैकी तीन जातींचा (लिंगायत माळी, लिंगायत तेली आणि वाणी) यापूर्वीच केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश झाल्याचा ‘शोध’ लागला. तेव्हा सर्वानाच धक्का बसला. त्यामुळे मग अधिकृत मागणीतून त्या तीन जाती वगळाव्या लागल्या.
