मूलभूत अधिकाराला बाधा न आणता पुरस्कार द्या!

विनोद तावडे यांचे विद्यापीठांना आदेश; ‘शाकाहारा’बाबतचा आदेश जुनाच असल्याचे स्पष्टीकरण

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातर्फे सवरेत्कृष्ट विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शेलारमामा सुवर्णपदकासाठी तो विदय़ार्थी शाकाहारी असावा अशी अट असलेले परिपत्रक विद्यापीठाने जारी केले असले तरीही हा निर्णय २००६ मध्ये आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेला आहे. मात्र कोणत्याही विद्यापीठाने घटनेतील मूलभूत अधिकाराला बाधा न आणता पुरस्कार किंवा शिष्यवृत्ती द्यावी अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्र-शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यापीठांना दिल्या आहेत.

सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने सवरेत्कृष्ट विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या शेलारमामा सुवर्णपदकासाठी तो विदय़ार्थी शाकाहरी असावा अशी अट घातल्यावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना तावडे यांनी सांगितले की, कोणत्याही विदयापीठाने विद्यार्थ्यांना कोणतीही शिष्यवृत्ती वा पदक देताना घटनेतील मूलभूत अधिकाराला बाधा न येता विद्यार्थ्यांची निवड करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. देणगीदाराकडून पुरस्कृत करण्यात येणारी कोणतीही शिष्यवृत्ती वा पदक यासाठीच्या निकषासाठी विषमता निर्माण करणारी कोणतीही अट कोणत्याही विद्यापीठाने स्वीकारू नये, असेही तावडे यांनी सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांची निवड करताना घटनेने जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत त्यामध्ये भेदभाव न करता मूलभूत अधिकारांतर्गतच विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात यावी अशा सूचना दिल्या.

निकष न बदलल्यास सुवर्णपदक रद्द करणार – कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या शेलार मामा सुवर्णपदकाचे सध्याचे निकष विद्यापीठाने ठरवलेले नाहीत. ते ह. भ. प. राष्ट्रीय कीर्तनकार रामचंद्र गोपाळ शेलार ऊर्फ शेलार मामा यांच्या परिवाराने ठरवलेले आहेत. विद्यार्थी शाकाहारी असावा, हा निकष बदलण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने शेलार कुटुंबीयांना विनंती केली आहे. शेलार कुटुंबीयांनी हा निकष बद्दलण्यास नकार दिला तर पदक रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, या निकषाच्या विरोधात अनेक संघटनांनी शनिवारी आंदोलन केले. शेलार मामा सुवर्णपदक २००६ सालापासून दिले जात आहे. त्यासाठीचे निकषही तेव्हापासून अस्तित्वात आहेत. त्यासाठी शेलार मामा यांनी दीड लाख रुपयांची देणगी दिली होती. त्या रकमेच्या व्याजातून हे पदक दिले जाते. स्वत: शेलार मामा हे शाकाहार आणि वारकरी संप्रदयाचे प्रसारक होते. त्यामुळे त्यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या पदकात शकाहाराचा निकष होता. तत्कालीन व्यवस्थापन परिषदेत ठराव झाला आणि हे पदक अस्तित्वात आले. विद्यापीठ प्रशसनाकडून २००६ साली शाकाहारासंबंधित ही अट का मान्य केली गेली, या बद्दल मला कल्पना नाही. तसेच पारितोषिक देणाऱ्या परिवाराच्या सर्व अटी या पुढे मान्य केल्या जाणार नाहीत. विद्यापीठ प्रशासन अशा पारितोषकांसाठीच्या अटी ठरवेल, असेही डॉ. करमळकर यांनी स्पष्ट केले.

First Published on November 12, 2017 1:53 am