..मायदेशी मात्र उपेक्षाच

‘व्हीजेटीआय’मधील नॅनो इंजिनीअरिंगच्या प्राध्यापकाची व्यथा
डॉ. जयंत नारळीकर, डॉ. माशेलकर यांच्या परंपरेचे पाईक बनण्याचे स्वप्न बागळून अमेरिकेचे ‘ग्रीन कार्ड’ व ७० हजार डॉलर वेतनाच्या नोकरीवर पाणी सोडून भारतात ‘व्हीजेटीआय’मध्ये अध्यापकाच्या नोकरीत रुजू होण्यासाठी आलेल्या डॉ. दत्ताजी शिंदे यांच्या वाटय़ाला आली ती उपेक्षाच. वरिष्ठांनी त्यांना पदोन्नतीत डावलले. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्याची वेळही आणली. अखेर न्यायासाठी या संशोधकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घातले आहे.
देशात आयआयटी, एनआयटी अथवा व्हीजेटीआयसारख्या संस्थांमध्ये ‘नॅनो इंजिनीयिरग’ या विषयाचा अभ्यासक्रम नाही. संपूर्ण जगात मोजक्याच ठिकाणी तो शिकवला जात असून भविष्यात या विषयाचे महत्त्व अतिशय मोठे असणार आहे. त्यामुळे व्हिजेटीआयमध्ये सहयोगी प्राध्यापक म्हणून २००८ पासून काम करणाऱ्या दत्ताजी शिंदे यांनी अमेरिकेतील उत्तर कॅरोलिना विद्यापीठातून नॅनो इंजिनीअरिंगमध्ये पीएचडी करण्याचा निर्णय घेतला. दिल्ली आयआयटीमधून एमटेक झालेल्या डॉ. शिंदे यांना ‘व्हिजेटीआय’ने २०११मध्ये अभ्यासरजाही मंजूर केली.
‘पीएचडी’ पदवी घेतल्यानंतर २०१५मध्ये त्यांनी भारतात परत येऊन व्हिजेटिआयमध्ये शिकविण्याचा निर्णय घेतला.अमेरिकेत असतानाच एका बडय़ा कंपनीकडून ७० हजार डॉलर पगाराच्या नोकरीची ऑफर देण्यात आली. या कंपनीने त्यांचे ‘व्हिजेटीआय’मधील बाँडचे २२ लाख रुपयेही भरण्याची तयारी दाखवली होती.
तथापि आपल्या ज्ञानाचा फायदा भारतातील तरुणांना व्हावा तसेच ‘व्हिजेटीआय’मध्ये नॅनोइंजिनीयरिंगचा अभ्यासक्रम राबविण्याचे स्वप्न पाहात डॉ. शिंदे भारतात परत आले. आजघडीला आयआयटी तसेच एनआयटीमध्येही नॅनोइंजिनीयरिंगचा पीएचडी अभ्यासक्रम अस्तित्वात नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेक इन इंडियाची घातलेली साद आणि पूर्वासुरी असलेले डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, डॉ. वसंत गोवारीकर, डॉ. नारळीकर, डॉ. काकोडकर यांचा आदर्श जपत डॉ. शिंदे व्हिजेटीआयमध्ये दाखल झाले खरे परंतु नियमात असतानाही व्यवस्थानाने त्यांच्यावर अन्याय केला. त्यांना बिंदू नामावलीत बदल करून प्राध्यापक पदापासून डावले. आपल्यावर झालेल्या या अन्यायाविरोधात डॉ. शिंदे यांनी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांच्यापासून मंत्री विनोद तावडे या साऱ्यांकडे दाद मागितली. मात्र, त्यांना अद्यापही न्याय मिळू शकलेला नाही. आपण दलित असल्यामुळे आपल्याला डावलेले जात असल्याची त्यांची भावना नसली तरी व्यवस्थापननाने आपल्यावर अन्याय केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.