पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क असला तरी धरणातून ते मुंबईत सुखरूपपणे घेऊन येणाऱ्या मोठय़ा जलवाहिन्यांचे अस्तित्व फार पूर्वीपासूनच धोक्यात आले आहे. झोपडपट्टीवासीयांना पाणी मिळायला हवे यासाठी जसा विचार केला गेला, तसा मुंबईतील विविध भागांतून जाणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेचा फारसा कुणी विचार करीत नाही. अखेर यासाठी जनहित मंच या सामाजिक संस्थेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आली. पाणी हा प्रत्येकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि ते सर्वाना मिळायलाच हवे यात काही शंकाच नाही. पाणी हक्क समितीने सनदशीर मार्गाने लढाई लढून अनधिकृत झोपडपट्टय़ांची तहान भागविण्यासाठी पालिकेकडून पाणी मिळवून दिले आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणच आखले. त्यामुळे आता मुंबईमधील प्रत्येकाला पालिकेचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही झोपडपट्टीवासीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणावी लागेल. मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, तुळशी, विहार या धरणांमधून मुंबईकरांना पाणीपुरवठा केला जातो. मुंबईपासून दूर असलेल्या मोडकसागर, तानसा, मध्य वैतरणा आदी धरणांमधून मोठय़ा जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून मुंबईत पाणी आणले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रात शुद्धीकरण केल्यानंतर शुद्ध पाणी मुंबईकरांच्या घरी पोहोचते. धरणांपासून मुंबईच्या वेशीपर्यंत पाणी घेऊन येणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काही ठिकाणी पालिकेने सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत, तर काही ठिकाणी जलवाहिन्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची करडी नजर आहे. पण मुंबईकरांसाठी पाणी घेऊन मुंबईत दाखल होणाऱ्या या जलवाहिनीची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीपासून मुंबईतील अनेक भागांत जलवाहिन्यांलगत झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या. काही ठिकाणी जलवाहिन्यांना खेटून, तर काही ठिकाणी चक्क जलवाहिनीच्या वरच झोपडय़ा उभ्या करण्यात आल्या आहेत. जलवाहिनीला छिद्र पाडून त्यातून मिळणाऱ्या पाण्यावर झोपडपट्टीवासीय आपली तहान भागवत आहेत. सहजगत्या पाणी मिळत असल्याने जलवाहिन्यांलगतच्या झोपडय़ांचे भावही तेजीत आहेत. या झोपडपट्टय़ा उभे करणारे झोपडपट्टीदादा आणि जलवाहिनीला छिद्र पाडून जलवितरण करणारे पाणीमाफिया मात्र पैसे कमवून गब्बर झाले आहेत. राजकीय छत्रछायेमुळे झोपडपट्टीदादा आणि पाणीमाफियांविरुद्ध आवाज उठविण्याची हिंमतही कुणाला होत नव्हती. त्यामुळे जलवाहिन्यांना कवेत घेऊन आजही असंख्य झोपडय़ा बिनदिक्कतपणे उभ्या आहेत. झोपडपट्टी परिसरात छिद्र पाडलेल्या जलवाहिनीत घाणेरडे पाणी शिरते आणि पुढे मुंबईकरांपर्यंत पोहोचणारे पाणी दूषित होते. झोपडपट्टय़ांच्या विळख्यात अडकलेल्या जलवाहिन्या असुरक्षित बनल्यामुळे जनहित मंच या संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली आणि जलवाहिन्यांची झोपडय़ांच्या मगरमिठीतून सुटका करण्याचे गाऱ्हाणे न्यायालयाला घातले. मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत जलवाहिन्यांच्या दुतर्फा १० मीटर अंतरावरील सर्व झोपडय़ा हटविण्याचे आणि जलवाहिनीभोवती कुंपण घालण्याचे आदेश दिले. पण त्यालाही आता बरीच वर्षे लोटली. जलवाहिनीला खेटून आणि वरती उभ्या असलेल्या तब्बल १५,७८९ झोपडय़ा चार टप्प्यांमध्ये हटविण्याचे आश्वासन पालिकेने त्या वेळी उच्च न्यायालयाला दिले होते. मात्र गेल्या १५ वर्षांच्या काळात जलवाहिनीला खेटून असलेल्या साधारण सहा-साडेसहा हजार झोपडय़ाच पालिका हटवू शकली आहे. जलवाहिन्यांलगतच्या झोपडय़ा हटविण्याचे काम वरवर सोपे वाटत असले तरी त्यात अनंत अडचणींचा सामना पालिकेला करावा लागला. झोपडय़ा पात्र-अपात्र ठरविण्याचे मोठे आव्हान पालिकेपुढे आजही आहे. त्यासाठी झोपडपट्टीवासीयांना आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन पालिकेकडून करण्यात आले होते. वारंवार आवाहन करूनही अनेकांनी वेळेत कागदपत्रे सादर केली नाहीत. कागदपत्रांअभावी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या झोपडपट्टीवासीयांच्या रोषाचे पालिका अधिकाऱ्यांना धनी व्हावे लागले. त्यावर सुनावणी करण्यासाठीही बराच वेळ लागला. मुंबईतील अनेक झोपडपट्टय़ा निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या मतपेढय़ा बनल्या असून झोपडपट्टय़ांना राजाश्रयच मिळाला आहे. जलवाहिन्यांलगतच्या झोपडपट्टय़ांही त्यातून सुटू शकलेल्या नाहीत. या झोपडपट्टीवासीयांच्या कळवळ्याने काही राजकीय नेतेमंडळींनी हस्तक्षेप करीत पालिका अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही करून झाला. परंतु न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे त्यांची डाळ शिजली नाही. मात्र जलवाहिनी झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या कामात झालेल्या विलंबाला हेही एक कारण आहे. पात्र झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन हा पालिकेसाठी मोठा कळीचा मुद्दा बनला आहे. माहुल परिसरात प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध झालेल्या घरांमध्ये पालिकेने पहिल्या टप्प्यात जलवाहिनीलगतच्या झोपडपट्टीवासीयांची रवानगी केली आहे. माहुल परिसरात नागरी सुविधांचा अभाव असल्यामुळे सुरुवातीला तेथे वास्तव्यास जाण्यास झोपडपट्टीवासीयांना प्रचंड विरोध केला होता; परंतु झोपडी तोडण्यात आल्यामुळे अखेर रहिवाशांना माहुलची वाट धरावी लागली. पहिल्या टप्प्यात दादर, भांडुप (जी-दक्षिण, एस विभाग कार्यालयाची हद्द); दुसऱ्या टप्प्यात घाटकोपर, मुलुंड, गोवंडी (एन, टी, एम-पश्चिम); तिसऱ्या टप्प्यात अंधेरी, माटुंगा (के-पूर्व, एफ-उत्तर) आणि चौथ्या टप्प्यात सांताक्रूझ, वांद्रे, कुर्ला (एच-पूर्व, एल) या परिसरातून जाणाऱ्या तानसा मुख्य जलवाहिनीवरील झोपडय़ा हटविण्याचे लक्ष्य पालिकेने डोळ्यासमोर ठेवले होते. पहिल्या टप्प्यात पालिकेने दादर आणि भांडुप परिसरातून जाणाऱ्या जलवाहिनीलगतच्या १८७८ झोपडय़ा हटविण्याचा निर्णय घेतला आणि पात्र ठरलेल्या १११३ झोपडय़ांमधील कुटुंबांना पर्यायी घर दिल्यानंतर जलवाहिनी झोपडीमुक्त केली. दुसऱ्या टप्प्यात मुलुंड, गोवंडी आणि कुर्ला परिसरातील ४,६०४ झोपडय़ा नियोजित वेळेत हटविण्यात पालिका अयशस्वी ठरली आहे. गोवंडी आणि मुलुंड भागातून जाणारी जलवाहिनी झोपडपट्टीमुक्त झाली, मात्र कुल्र्यातील झोपडय़ांचे पात्र-अपात्रतेचे काम रखडल्यामुळे या झोपडपट्टीवासीयांची पर्यायी घरांमध्ये पाठवणी होऊ शकलेली नाही. त्यातच काही रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेत पालिकेच्या कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळविला आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील काम मुदत संपूनही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. लवकरच हे काम पूर्ण होईल असा दावा पालिका अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. उरलेल्या विभागांतील झोपडपट्टीवासीयांचे लवकरच पुनर्वसन करून जलवाहिनी पूर्णत: झोपडपट्टीमुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन वारंवार पालिकेकडून देण्यात येत आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील तब्बल ९,३०७ झोपडय़ा अद्याप हटविण्यात आलेल्या नाहीत. झोपडय़ा पात्र-अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. या झोपडय़ा २०१७ मध्ये हटवून जलवाहिन्या सुरक्षित करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन कोणत्या भागात करणार हा आता कळीचा मुद्दा बनला आहे. ज्या भागात आपण राहत आहोत, त्याच भागात ५०० मीटरच्या परिघात आपले पुनर्वसन करावे, अशी मागणी झोपडपट्टीवासी करू लागले आहेत. स्थानिक नगरसेवक मंडळीही या संदर्भात पालिका प्रशासनाबरोबर वाद घालत आहे. मुंबईकरांचे पाणी दूषित करणाऱ्या या झोपडपट्टीवासीयांचा राजकारण्यांना कळवळा आहे. मात्र पाणी दूषित होऊन तमाम मुंबईकरांच्या आरोग्याला धोका होऊ शकतो याचे भान कुणालाच नाही. झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केवळ त्याच भागात करावे असा हट्ट राजकारण्यांनी धरला आहे. पण त्या भागात प्रकल्पग्रस्तांसाठी जागाच उपलब्ध नसतील तर पालिका तरी कुठून घरे उपलब्ध करणार, असा प्रश्न आहे. काही राजकारण्यांनी पालिकेच्या मोकळ्या भूखंडांवर घरे बांधून द्यावीत अशी क्लृप्ती काढली आहे. पण जलवाहिनीला खेटून अनधिकृतपणे झोपडी उभारणाऱ्यांना पालिकेने मोफत घरे का बांधून द्यावीत, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायालयाने पुन्हा एकदा पालिकेला फटकारले आहे. त्यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या पालिकेने झोपडय़ांपासून जलवाहिनीला मुक्ती देण्यासाठी कारवाईचा बडगा हाती घेतला आहे. मात्र पालिकेने सुरुवातीलाच या झोपडय़ा उभ्या राहू दिल्या नसत्या तर पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला नसता.
