मुंबईत संचारबंदीचे आदेश अत्यावश्यक सेवेस मुभा, तरी पोलीस चौकशीचा फेरा कार्यालय गाठणे आणखी अवघड नागरिकांमध्ये संभ्रम तीन महिन्यांहून अधिक काळ घरकोंडी झालेल्या मुंबईकरांना टाळेबंदीतून पूर्णपणे मुक्तीची अपेक्षा असताना प्रशासनाच्या नव्या आदेशामुळे संभ्रम वाढला आहे. नेमके करायचे काय, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. मुंबईत बुधवारपासून पंधरा दिवस संचारबंदी लागू झाली असून, प्रतिबंधित क्षेत्रात अत्यावश्यक सेवा वगळता सामान्य नागरिकांना घराबाहेर पडल्यास कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागेल. त्याचवेळी प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर भागांत अनेक सेवांना मुभा दिल्याने नागरिकांचा एखाद्या परिसरातील (किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रानजीकचा) संचार कसा थांबणार, हा प्रश्न आहे. घराबाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या चौकशीचे अधिकार पोलिसांना असल्याने त्या फेऱ्यात जाणारा वेळ आणि उपलब्ध वाहतूक साधनांद्वारे कार्यालय गाठण्यासाठी आणखी किती द्राविडी प्राणायाम करावा लागेल, याची चिंता नोकरदारांना आहे. उलट नियम, सूचना आणि समाजमाध्यमांवरील सांगोवांगीच्या गोष्टींतून तयार झालेल्या अफवांमुळे नागरिकांमध्ये आणखी संभ्रम निर्माण झाला असून, त्यामुळे मोठा गोंधळ उडू शकतो. पोलिसांनी बुधवारी जारी केलेल्या नव्या आदेशाने टाळेबंदीच्या मागील टप्प्यात सुरू असलेल्या जनजीवनावर फरक पडणार नाही, असे प्रशासनाला वाटत असले तरी या आदेशाआधारे विनाकारण किंवा परवानगी नसलेल्या कारणासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांवर पोलीस कठोर कारवाई करणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा पहिल्या टाळेबंदीसारखी स्थिती होते की काय, अशी भीती नागरिकांमध्ये आहे. आदेश काय? पोलीस उपायुक्त (अभियान) प्रणय अशोक यांनी फौजदारी दंड संहितेतील कलम १४४ नुसार नवा आदेश जारी केला. यात संचारबंदीची मर्यादा पहाटे पाच ते रात्री नऊ अशी वाढवण्यात आली. आधी ती रात्री नऊ ते पहाटे पाच अशी होती. म्हणजेच आता २४ तास संचारबंदी लागू असेल. अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय आणीबाणी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा वगळता ही संचारबंदी लागू राहील. नियमाचे उल्लंघन केल्यास कारवाई होईल, असे या आदेशात म्हटले आहे. वगळले काय? शासकीय कर्मचाऱ्यांसह खासगी अस्थापनेतील (परवानगी असलेले) मर्यादित कामगार, कर्मचारी संचारबंदीच्या कालावधीत प्रवास करू शकतील. तसेच प्रतिबंधीत क्षेत्र वगळता उर्वरित शहरातील नागरिकांना घराजवळील केशकर्तनालय, स्पा, दुकाने, बाजारपेठांत जाण्याची मुभा असेल.
