सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण उच्च न्यायालयाची विचारणा; व्याप्ती स्पष्ट करण्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला आदेश वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर राज्य सरकारचे नियंत्रण का नाही, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच याप्रकरणी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी बनवत वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्या विशेष करून अशा बातम्या ज्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, त्यावरील राज्य सरकारच्या नियंत्रणाची व्याप्ती स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्युप्रकरणी वृत्तवाहिन्यांकडून समांतर तपास केला जात आहे. शिवाय मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोप करत वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर र्निबध घालण्याची मागणी आठ माजी आयपीएस अधिकाऱ्यांसह आणखी काही जणांनी केली आहे. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी वृत्तवाहिन्यांना या प्रकरणाचे वृत्तांकन करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी आमची मागणी नाही. परंतु त्यांच्याकडून या प्रकरणाचा ज्या प्रकारे समांतर तपास केला जात आहे ते योग्य नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे वर्ग करताना मुंबई पोलिसांबाबत काहीच म्हटलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर याप्रकरणी जबाबदारीने वृत्तांकन करण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतही मुंबई पोलिसांची बदनामी केली जात आहे, असेही न्यायालयाला निदर्शनास आणून देण्यात आले. याची दखल घेत राज्य सरकारचे वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांकनावर नियंत्रण का नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली व त्याबाबत आश्चर्यही व्यक्त केले. काही प्रकरणात वृत्तवाहिन्यांच्या वृत्तांमुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या नियंत्रणाची व्याप्ती स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाचे म्हणणे.. याप्रकरणी वृत्तवाहिन्यांची वृत्ते आक्षेपार्ह होती, तर याचिकाकर्त्यांनी वृत्तपत्रांतील मजकुरावर देखरेख ठेवणाऱ्या प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, तसेच न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टॅण्डर्ड्स ऑथोरिटीकडे (एनबीएसए) तक्रार का केली नाही, याकडे केंद्र सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर ‘एनबीएसए’ ही काही घटनात्मक संस्था नाही. तिच्या असण्यालाही काही अर्थ नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तर या संस्थेच्या ज्या वृत्तवाहिन्या सदस्य नाहीत, त्या कुठल्याही नियंत्रणाविना वृत्तांकन करत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. एनसीबी-ईडीही प्रतिवादी आरोपींच्या चौकशीतून काय पुढे आले याची माहिती प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध केली जात असल्याचा आरोप एका याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आल्यावर न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागालाही (एनसीबी) प्रतिवादी करत त्यांना नोटीस बजावली.
