कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या तोडण्यास तीन महिने स्थगिती -नितीन राऊत यांची घोषणा मुंबई : कृषिपंपाची ३० हजार ७३१ कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी महावितरण कंपनीने सुरू केलेल्या वीजजोडणी तोडण्याच्या कारवाईचे तीव्र पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही ही कारवाई थांबविण्याची मागणी करीत सभागृहाचे काम रोखल्यानंतर, थकबाकीदारांच्या कृषिपंपाच्या वीजजोडण्या तोडण्याची कारवाई तीन महिने स्थगित करण्याची तसेच तोडलेल्या जोडण्या त्वरित जोडण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कृषिपंपाची वीजजोडणी तोडण्याची कारवाई थांबविण्याची मागणी करीत कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी राऊत यांनी ही घोषणा केली. ६४ हजार कोटींची वीज बिल थकबाकी आहे. त्यापैकी ४४ हजार ९२० कोटी ही कृषिपंपांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल झाली नाही तर वीज कंपन्यांचे कामकाज चालविणे अवघड होईल. या कंपन्यांवर ४७ हजार कोटींचे कर्ज व २० हजार कोटींची अन्य देणी आहेत. कृषिपंपधारकांना सुमारे १५ हजार कोटींची व्याज व दंड सवलत दिली असून उर्वरित ३० हजार ७७१ कोटी रक्कम भरण्यासाठी २०२४ पर्यंत हप्ते पाडून देण्यात आले आहेत. मात्र वीज बिल वसुली मोहिमेलाही फारसा समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नसून आतापर्यंत २ हजार ३७८ कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केलेली आग्रही मागणी, शेतकऱ्यांचा कारवाईस होणारा विरोध लक्षात घेऊन ही मोहीम तीन महिेने स्थगित करण्यात येत असल्याचे राऊत यांनी जाहीर केले. कृषिपंपाची वीज बिलाच्या थकबाकी वसुलीसाठी महावितरण कंपनीने गेल्या काही दिवसांपासून थकबाकीदारांच्या वीजजोडण्या खंडित करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. विधानसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच शिवसेनेचे बालाजी कल्याणकर यांच्यासह कुणाल पाटील, प्रताप सोळंखे आदी सदस्यांनी कृषिपंपाची वीजजोडणी तोडली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. सत्ताधारी बाकांवरून ही मागणी आल्यानंतर विरोधकांनीही आक्रमक पवित्रा घेत, निर्णय हवा आहे, सरकारने कारवाई थांबविल्याशिवाय कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तर वारंवार मागणी करूनही सरकार शेतकऱ्यांची वीज तोडण्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करायला तयार नाही. सरकार या मुद्दय़ावर पळ काढत असल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी राज्य सरकार सभागृहात चर्चा घडवून आणेल, असे सांगितले. या उत्तराने समाधान न झालेल्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी अध्यक्षांच्या आसनासमोर धाव घेत घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळा तहकूब झाले. अखेर ऊर्जामंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी घोषणा केली.
