विरोधकांचा विधान परिषदेत आरोप; उत्तर देण्यास सरकार असमर्थ मुंबईतील राज्य शासनाच्या व महापालिकेच्या मालकीच्या ११६० इमारतींवर एक रुपये प्रति चौरस मीटर दराने मोबाइल टॉवर व अन्य संबंधित उपकरणे बसविण्यास परवानगी देण्यासंबंधीची योजना आणली जात असून एक हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राहुल नार्वेकर यांनी विधान परिषदेत खळबळ उडवून दिली. या आरोपाचे खंडन करण्यास सरकारही असमर्थ ठरले. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या मोघम उत्तरावर असमाधान व्यक्त करीत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. या संदर्भात नार्वेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीने ११६० इमारतींवर मोबाइल टॉवर्स उभारण्यास दूरसंचार कंपन्यांना परवानगी देणारा ४ मे २०१२ रोजी ठराव मंजूर केला होता. केवळ वर्षांला एक रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने शुल्क आकारून ही परवानगी देण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. खासगी इमारतींवर टॉवर्स उभारण्यासाठी वर्षांला २४ लाख ते ३० लाख रुपये द्यावे लागतात. बेस्टने ३.५० लाख रुपये शुल्क आकारून त्यांच्या इमारतींवर टॉवर्स बसवण्यास परवानगी दिली आहे. मग महापालिकाच एक रुपये शुल्क आकारून मोबाइल टॉवर्स उभारण्यास परवानगी का देत आहे, असा प्रश्न नार्वेकर यांनी विचारला. एका मोठय़ा कंपनीच्या फायद्यासाठी ही योजना पालिकेने आणली आहे व त्यात एक हजार रुपये कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे असा आरोप त्यांनी केला. सुधार समितीने केलेला ठराव स्थायी समितीपुढे प्रलंबित आहे, असे उत्तर नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी त्यावर दिले. मात्र हा ठराव कायदेशीर आहे का व त्यावर राज्य शासनाची मंजुरी घेतली आहे का, असा नार्वेकर यांनी सवाल केला; परंतु नियमानुसार ठराव झाला आहे किंवा नाही, त्याची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले. मात्र, विरोधकांचे समाधान झाले नाही.
