मुंबई : ताडदेव येथील ३४ मजली वेलिंग्डन हाइट्स या इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना दोन आठवड्यांत घरे रिकामी करण्याचे आदेश देणारा उच्च न्ययालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सुयोग्य असून त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चभ्रूंच्या गृहसंकुलातील रहिवाशांना दिलासा नाकारताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात वेलिंग्डन व्ह्यू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांवरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. अशा अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्यात उच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या धाडसाचे आणि दृढनिश्चयाचे आम्ही कौतुक करतो, असेही खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.
कायद्याचे राज्य कायम राहिले पाहिजे. त्यामुळे, अडचणींच्या आधारे अशा सदनिकाधारकांना सहानुभूती दाखवणे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असे न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. त्याच वेळी, याचिकाकर्त्यांना घरे रिकामी करण्यासाठी वेळ हवा असेल तर ते उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करू शकतात, उच्च न्यायालयानेही त्यांनीच दिलेल्या सर्व आदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल याची खात्री करावी. तसेच, कायदा धाब्यावर बसवून कृती करणाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवताना म्हटले.
उच्च न्यायालयाचे म्हणणे…
बेकायदेशीर कृत्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचा हा एक गंभीर प्रकार असल्याची टीका करून उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या सोसायटीचे १८ मजले रिकामे करण्याचे आदेश दिले होते. निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय हे सदनिकाधारकांनी बेकायदेशीररीत्या व्यापलेले आहेत, असेदेखील उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले होते. या बेकायदा कृत्यात अज्ञानी, गरीब किंवा अशिक्षित नागरिकांचा नाही, तर समाजातील उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींचा समावेश आहे. तसेच, या रहिवाशांकडून न्यायालयीन दाव्यांद्वारे कारवाईत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले होते.
प्रकरण काय?
मेसर्स सॅटेलाइट होल्डिंग्जने बांधलेल्या या इमारतीला केवळ १६ व्या मजल्यापर्यंतच निवासी दाखला देण्यात आला होता. शिवाय, इमारतीला अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. महानगरपालिकेने त्याबाबत नोटिसा बजावूनही या मजल्यांवर गेल्या दशकांहून अधिक काळापासून रहिवासी वास्तव्यास आहेत. सोसायटीचे सदस्य सुनील झवेरी यांनी या प्रकरणी याचिका केली होती. तर, सोसायटी आणि काही सदनिकाधारकांनी संरक्षण आणि बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याकरिता वेळ मागण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. हे मजले इमारतीच्या मंजूर आराखड्यांतर्गत आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा युक्तिवादही या याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
