१९९२ मधील जातीय दंगल आणि १९९३ च्या मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटात मृत पावलेल्या किंवा बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कायदेशीर वारशांना नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या दोन्ही घटनेतील पीडितांच्या नातेवाईकांनी शहर आणि उपनगरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याचे आवाहन सरकारने १४ मार्च रोजी अधिसूचना काढून केले आहे. डिसेंबर १९९२ सालची जातीय दंगल आणि मार्च १९९३ मधील मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटातील मृत किंवा बेपत्ता लोकांच्या वारशांना शोधून त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये दिले होते. या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने ही पावलं उचलली आहेत. या दोन घटनांमुळे मुंबई हादरली होती डिसेंबर १९९२ ते जानेवारी १९९३ या महिन्याभराच्या काळात मुंबईत जातीय तणाव वाढला होता. परिणामी मुंबईत दंगलसदृष्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. या दंगलीत जवळपास ९०० लोकांचा मृत्यू आणि १६८ लोक बेपत्ता झाले होते. तर, १२ मार्च १९९३ रोजी मुंबईत साखळी बॉम्बस्फोट झाले होते. तब्बल १३ बॉम्बस्फोटांनी मुंबई हादरली होती. या बॉम्बस्फोटात जवळपास २५७ नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. हेही वाचा >> भायखळ्याच्या प्राणी संग्रहालयात वर्षभरात ४० प्राण्यांचा मृत्यू, बहुतांशी मृत्यू हृदयविकाराने बेपत्ता नागरिकांचे वारसदार अद्यापही सापडले नाहीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारने या दोन्ही घटनांतील मृत आणि बेपत्ता लोकांच्या वारशांना २ लाखांची नुकसान भरपाई जाहीर केली. सरकारने सर्व ९०० मृत आणि ६० बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारशांना भरपाई दिली असताना आता इतर हरवलेल्या व्यक्तींचे वारस भरपाई करण्याकरता सापडले नसल्याचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे. व्याजासकट मिळणार नुकसान भरपाई तसंच, बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांचा पुरेसा पाठपुरावा न केल्याबद्दल सरकारवर टीका करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईची रक्कम, १९९८ पासून ९% व्याजासह सर्व पीडितांच्या कुटुंबीयांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
