मुंबई : विकासकांशिवाय पुनर्विकास पूर्ण होऊ शकत नाही, हा दावा मुंबईतील अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी फोल ठरविला आहे. स्वयंपुनर्विकासासाठी अनेक गृहनिर्माण संस्था पुढे येत असून आतापर्यंत ७९० संस्थांनी ठराव करुन स्वयंपुनर्विकासासाठी मान्यता दिली आहे. स्वयंपुनर्विकासाचे २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून ४० प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. याशिवाय ७० प्रकल्प परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांनी वाढीव चटईक्षेत्रफळापोटी गृहकर्ज घेऊन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. स्वयंपुनर्विकासासाठी आजही बँकांकडून थेट कर्ज मिळण्यात अडचणी येत असल्याचेही या प्रकल्पाशी संबंधित रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र शासन निर्णय जारी केला असून स्वयंपुनर्विकासात सहभागी होणाऱ्या सहकारी संस्थांना विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. मात्र तरीही स्वयंपुनर्विकासासाठी इच्छुक असलेल्या रहिवाशांना नियोजन प्राधिकरणाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. प्रतिकूल प्रतिसाद असतानाही अनेक गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकासावर ठाम असल्याचे वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुंबई : बनावट व्हिसाद्वारे हंगेरीला जाणाऱ्या प्रवाशाला पकडले
स्वयंपुनर्विकासात विकासकाचे काम व्यवस्थापकीय समितीकडून केले जाते. यामध्ये वास्तुरचनाकार, कंत्राटदार आणि सदनिका विक्रीसाठी मार्केटिंग कंपनीची निवड आदी बाबी व्यवस्थापकीय समितीकडूनच केल्या जातात. प्रस्ताव तयार करुन मंजुरीसाठी जेव्हा नियोजन प्राधिकरणाकडे जातो तेव्हा प्रस्तावावर वजन न ठेवल्यामुळे प्रकल्प पुढे सरकत नाहीत. मात्र त्यावर उपाय म्हणून आता व्यवस्थापकीय समितीने वास्तुरचनाकाराला वाढीव शुल्क देऊन तोही अडसर दूर केला आहे, असे या घडामोडींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले. शासनाने निर्णय जारी केला असला तरी विकासकांच्या मानसिकतेत असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या वर्तवणुकीत फरक पडलेला नाही. हा फरक पडेल तेव्हा मोठ्या प्रमाणात स्वयंपुनर्विकासाला चालना मिळेल, असे मतही या सूत्रांनी व्यक्त केले.
प्रभू यांनी स्वयंपुनर्विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली. स्वयंपुनर्विकास ही बाब अशक्य असून निधी कोठून आणायचा असा प्रश्न सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पडला तेव्हाही प्रभू यांनी आपली भूमिका सोडली नाही. त्यांच्याकडून स्वयंपुनर्विकासासाठी मोफत मार्गदर्शन केले जाते. त्याचीच परिणती आता दिसून येत असून सहकारी गृहनिर्माण संस्थाही आता स्वयंपुनर्विकासाचा विचार करु लागल्याचे प्रभू यांनी सांगितले. स्वयंपुनर्विकासामुळे रहिवाशांना विकासकाने देऊन केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा दुप्पट क्षेत्रफळ तसेच चांगला कॉर्पस फंड मिळत आहे.
हेही वाचा – निलंबित यादीत म्हाडाचे मुंबईतील तीन प्रकल्प
पूर्ण झालेला स्वयंपुनर्विकास…
चेंबूर येथील चित्रा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा स्वयंपुनर्विकास पूर्ण झाला असून या सहकारी संस्थेने पुनर्विकासासासाठी घेतलेले २० कोटींचे कर्जही फेडले आहे. चेंबूर परिसरातील ही पहिली सहकारी गृहनिर्माण संस्था असून त्यांना हजार चौरस फुटापेक्षा मोठ्या आकाराचे घर मिळाले आहे. मुलुंड येथील पूर्वरंग या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेनेही स्वयंपुनर्विकास पूर्ण केला आहे. याशिवाय अजितकुमार (गोरेगाव), शंभू निवास (मुलुंड), जीन प्रेम (चारकोप), मातृछाया, आदित्य, विवेक, दहिसर शैलेंद्र, ओरिअन, चिंतामणी आदींचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
