मुंबई : उपनगरीय लोकलमध्ये झालेल्या ७/११ स्फोटातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यामुळे राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाला (एटीएस) मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर आता तब्बल १७ वर्षांनंतर मालेगाव स्फोटाचा निकाल लागला असून त्यात एटीएसने अटक केलेल्या सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. लागोपाट दोन निकाल एटीएसच्या तपासाविरोधात लागल्यामुळे हा एटीएससाठी धक्का मानला जात आहे.
मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी स्फोटांप्रकरणी सर्व १२ आरोपींची उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. मुंबईत २००६ मध्ये उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये झालेल्या स्फोटांप्रकरणी दहशवाद विरोधी पथकाने महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मोक्का) गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे या प्रकरणी मोक्का विशेष न्यायालयात खटला चालवण्यात आला होता. विशेष न्यायालयाने ३० सप्टेंबर, २०१५ रोजी याप्रकरणी निकाल दिला. त्यात पाच ५ आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा, सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली आणि एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. पण याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल देताना विशेष न्यायालयाने दिलेली शिक्षा रद्द करून आरोपींची तातडीने सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एटीएसला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले आहे.
आता मालेगाव स्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि ९२ जण अधिक जखमी झाले होते. ३० सप्टेंबर २००८ रोजी हे प्रकरण राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाकडे (एटीएस) तपासासाठी वर्ग करण्यात आले होते.
२० जानेवारी २००९ रोजी एकूण १४ जणांवर एटीएसने आरोपपत्र दाखल केले. त्यात साध्वी, कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार, तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीची असल्याचा आरोप होता. तसेच बॉम्बस्फोटासाठी आरडीएक्सचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप होता. प्रकरणाचा तपास ११ एप्रिल २०११ रोजी एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करावे असे नमूद केले होते. पण न्यायालयाने ते फेटाळले होते.
याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले असून त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले. त्यातील काही साक्षीदारांनी एटीएसच्या तपासाबाबत गंभीर आरोप केले होते. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण प्राप्त झाले होते. अनेक राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०१७ रोजी साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. त्यानंतर त्याच वर्षी १७ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांचा जामीन मंजूर केला होता. त्या सर्वांची आता निर्दोष सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महिन्याभरातच एटीएसने तपास केलेल्या दोन मोठ्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्या तपासाविरोधात निकाल लागला आहे.
