२००८ मालेगाव बॉम्बस्फोट खटला : १७ वर्षांच्या सुनावणीनंतर निकाल राखीव, ‘या’ दिवशी निकाल देण्याची शक्यता

लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि माजी भाजप खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांच्यासह मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर खटला चालविण्यात आला. खटल्यात सरकारी वकिलांनी ३२३ साक्षीदारांचे साक्षीपुरावे नोंदवले असून त्यापैकी ३४ साक्षीदार फितूर झाले. शिवाय. गेल्या १७ वर्षांचा अतिरिक्त न्यायाधीश लाहोटी हे खटल्याचे कामकाज पाहणारे पाचवे न्यायाधीश आहेत.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) कायद्यांतर्गत स्थापन विशेष न्यायालयात शनिवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी विशेष सरकारी वकिलांनी विविध निवाड्यांचा दाखला देणारा लेखी स्वरूपातील अंतिम युक्तिवाद न्यायालयात सादर केला. त्यानंतर, विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाशीध ए. के. लाहोटी यांनी खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्याचे आणि निकाल राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी ८ मे रोजी निकालासाठी ठेवण्यात येत असल्याचेही नमूद केले.

दरम्यान, खटल्याचे कामकाज पाहणारे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांच्या नियोजित बदलीचा निर्णय उच्च न्यायालय महानिबंधकांनी गुरूवारीच ३१ ऑगस्टपर्यंत स्थगित केला होता. खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आहे. तसेच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांनी खटल्याचे जवळपास संपूर्ण कामकाज पाहिले आहे आणि युक्तिवाद ऐकला आहे. खटल्यात आतापर्यंत नोंदवण्यात आलेल्या साक्षीपुराव्यांवर सरकारी आणि बचाव पक्षाचा सध्या अंतिम युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे, खटल्याच्या या टप्प्यावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांची तूर्त बदली केली जाऊ नये. त्यांच्या नियोजित बदलीला मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विनंती प्रकरणातील पीडिताने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्राद्वारे केली होती. त्यानंतर, उच्च न्यायालय प्रशासनाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लाहोटी यांच्या बदलीचा निर्णय स्थगित केला होता.

प्रकरण काय ?

मुंबईपासून सुमारे २०० किमी अंतरावर असलेल्या मालेगाव येथील मशिदीजवळ २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मोटारसायकलचा स्फोट होऊन सहा जण ठार आणि १०० हून अधिक जखमी झाले होते. सुरूवातीला राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या प्रकरणाचा तपास केला होता. त्यानंतर, प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग केला गेला. प्रकरणाच्या तपासाची सूत्रे घेतल्यानंतर एनआयएने २०१६ मध्ये पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात, साध्वी यांच्यासह श्याम साहू, प्रवीण टाकळकी आणि शिवनारायण कलसंग्रा यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचा दावा करून त्यांना दोषमुक्त करण्याचे म्हटले होते.

म्हणून साध्वी यांच्यावर खटला चालवण्यात आला

तथापि, एनआयए न्यायालयाने साहू, कलसांगरा आणि टाकळकी यांना प्रकरणातून दोषमुक्त केले. परंतु, साध्वी यांच्याविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे नमूद करून विशेष न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला. त्यानंतर, ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी साध्वी यांच्यासह अन्य आरोपींवर दहशदवादी कारवाया केल्याप्रकरणी आरोप निश्चित केले. त्यानंतर, खटल्याचे नियमित कामकाज सुरू झाले. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात सरकारी पक्षाने साक्षीपुरावे पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले होते.