विमा संरक्षणापासून वंचित मुंबई : करोना विषाणूच्या विरोधात राज्य सरकारने सुरु केलेल्या निर्णायक लढाईत प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्या सर्वच विशेषत: अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने ५० लाख रुपयांचे विम संरक्षण दिले आहे. मात्र अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या शासन संचालित महाराष्ट्र सुरक्ष रक्षक मंडळातील सुमारे २२ हजार सुरक्षा रक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या सुरक्षा रक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. या संदर्भात मंडळाचे अध्यक्ष राजेश आडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, सुरक्षा रक्षकांनाही विमा संरक्षण मिळावे यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले. करोना साथरोगाच्या विरोधातील लढाई मोठी जोखमीची आहे. त्याचा विचार करुन के ंद्र सरकारने २८ मार्च रोजी एक आदेश काढून करोनाविरुद्धच्या युद्धात सहभागी असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याची योजना जाहीर के ली. त्या आधारावर राज्य सरकारनेही करोनाचा प्रादुर्भाव रोखणे व नायनाट करण्यासाठी शोध, सर्वेक्षण, माग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार व मदत कार्य यांच्याशी संबंधित कामात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ५० लाख रुपयांचे सर्वंकष वैयक्तिक अपघात विमा कवच पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यात आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त जिल्हा प्रशासन, पोलीस, गृहरक्षक दल, अंगणवाडी कर्मचारी, लेका व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले कर्मचारी यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारच्या सेवेत सहभागी असणाऱ्या कं त्राटी व हंगमी कर्मचाऱ्यांनाही विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. वित्त विभागाने २९ मे रोजी तसा सविस्तर शासन आदेश जारी के ला आहे. महाराष्ट्र शासन मान्य मुंबई व ठाणे जिल्ह्य़ासाठी सुरक्ष रक्षक मंडळ आहे. त्यातील सध्या सुमारे २२ हजार सुरक्षा रक्षक शासकीय, निमशासकीय व खासगी आस्थापना तसेच रुग्णालयांमध्ये कार्यरत आहेत. करोनाविरुद्धची लढाई सुरु झाल्यानंतर, सुरक्ष रक्षकांचा अत्यावश्यक सेवेते समावेश करुन त्यांना कामावर हजर होणे बंधनकारक करण्यात आले.
