लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक म्हणून प्रवीण दीक्षित यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या चार-पाच महिन्यांत दररोज दोन ते पाच लाचखोरांना अटक होत असतानाच शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात फारशी वाढ झाली नसल्याचे आढळून येत आहे. सर्वच क्षेत्रांत लाचखोरी वाढल्याचा अनुभव पदोपदी येत असतानाच त्या मानाने लाचखोरांना शिक्षा होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. एप्रिलअखेपर्यंत ८० खटल्यात फक्त २२ जणांना शिक्षा झाली. गेल्या सहा वर्षांत लाचखोरीच्या सुमारे अडीच हजार प्रकरणात फक्त सहाशे लाचखोरांना शिक्षा झाल्याचे वास्तव दिसून येत आहे.
लाचखोरांना न्यायालयात सजा न होण्यामागे काही तांत्रिक कारणेही पुढे केली जात आहेत. बऱ्याचवेळा सरकारी पंच फुटत असल्यामुळेही लाचखोर निर्दोष सुटल्याचे आढळून आले आहे. मात्र लाचखोरीचा खटला दाखल करतानाच याबाबत संपूर्ण खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील सूत्रांनी दिली.
आता ज्या खटल्यांचा निकाल लागत आहे, ती प्रकरणे जुनी आहेत. लाचखोरीच्या प्रकरणात आरोपी निर्दोष सुटू नयेत, या दिशेने आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात येत असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
२००८ पासून आतापर्यंतच्या खटल्यांचा परामर्श घेतल्यास तब्बल २६५२ खटल्यांचे निकाल जाहीर झाले. त्यापैकी दोन हजार ५२ खटल्यांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटले. फक्त सहाशे आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. लाचखोरीच्या अनेक प्रकरणात खटले दाखल करण्यासाठी आवश्यक ती मंजुरी वर्षोनुवर्षे मिळत नसल्यामुळेही काही खटले रखडले. पंचांना घटनाक्रम नीट सांगता न आल्यानेही अनेक खटल्यात लाचखोर अधिकारी निसटल्याचेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
वर्षनिहाय खटले आणि कंसात निर्दोष सुटलेले लाचखोर अधिकारी
२००८ – ४८७ (३७१)
२००९ – ४६६ (३६०)
२०१० – ३५३ (२८५)
२०११ – ३८३ (२९३)
२०१२ – ४९४ (३७६)
२०१३ – ३८७ (३०७)
२०१४ (एप्रिलअखेर) ८२ (६०)
स्मरणपत्रांकडे दुर्लक्ष
अनेक प्रकरणांमध्ये खुल्या चौकशीसाठीही अनेकवेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही मंजुरी मिळत नसल्याकडे या सूत्रांनी लक्ष वेधले. बोरिवली येथील मागठाणे परिसरातील भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी म्हाडा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी तब्बल पाच स्मरणपत्रे गृहविभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आली आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. माजी मंत्री विजयकुमार गावित, लक्ष्मण ढोबळे, आमदार अरुण जगताप, माणिकराव कोकाटे, विभागीय महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख, पोलीस अधीक्षक शशिकांत शिंदे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) रामनूज चौधरी आदींच्या खुल्या चौकशीबाबतच्या फायलीही मंत्रालयात धूळ खात पडल्या आहेत.