मुंबई : वसई-विरार महापालिकेच्या पश्चिम पट्ट्यातील हद्दीतील २९ गावांबाबत राज्य सरकारने नुकत्याच काढलेल्या अधिसूचनेला नव्याने आव्हान द्या, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निर्णयाला विरोध असलेल्या याचिकाकर्त्यांना केली.
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या २०११ मधील अधिसूचनेला विविध याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. तर हस्तक्षेप याचिका करून काहींनी याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला विरोध केला होता. या याचिकांवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, वसई-विरार महापालिकेत संबंधित २९ गावे समाविष्ट राहतील याबाहतची नवी अधिसूचना सरकारने काढल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने आधीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली काढण्याचे स्पष्ट केले. तसेच, गावे समाविष्ट करण्याला विरोध असणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला नव्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी, याचिका निकाली काढण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी देणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
हेही वाचा – ‘मोफा’ कायद्याचे अस्तित्व नाकारण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न फोल!
वसई-विरार पालिकेतून २९ गावे वगळण्याचा प्रश्न मागील दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. १४ फेब्रुवारी रोजी या संदर्भात राज्य सरकारने अधिसूचना काढली. त्यात, २९ गावे वसई-विरार महापालिकेतच राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने २०११ रोजी २९ गावे वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीतून ही गावे वगळण्याची अधिसूचना काढली होती. त्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले होते.
