मुंबईः मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलीस दलामध्ये मंजुर पदांपेक्षा ३० टक्के संख्याबळ कमी असल्याचे नुकतेच उघड झाले असताना मंत्रालयाच्या सुरक्षेसाठी ३४ टक्के अतिरिक्त पोलीस दल तैनात करण्यात आल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत प्राप्त माहितीतून स्पष्ट झाले. मुंबई हे एक प्रमुख आर्थिक केंद्र आहे आणि त्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, परंतु शहराचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पोलीस दलात वाढ झालेली नाही.आकडेवारीनुसार, पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) पदांपैकी २० टक्के पदे रिक्त आहेत. मुंबई पोलीस दलात उपायुक्तांची ४२ मंजूर पदे आहेत. त्यातील ९ पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय पोलीस उपनिरीक्षकांची मुंबईत १९७८ मंजूर पदे आहेत त्यातील ४०४ पदे रिक्त आहेत. हेही वाचा. बेस्टच्या ताफ्यात आणखी १० विद्युत दुमजली बस दाखल; वांद्रे – कुर्ला दरम्यान धावणार बस गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे काम उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतात. त्यामुळे उपनिरीक्षक पदाच्या २० टक्के जागा रिक्त असल्यामुळे त्यााच परिणाम गुन्ह्यांची उकल करण्यावर होत आहे. दक्षिण मुंबईत अति महत्त्वाच्या व्यक्ती राहतात. तेथेही १८४७ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे मंत्रालय सुरक्षेसाठी ३८५ पोलिसांची पदे मंजूर असताना तेथे ३४ टक्के अधिक म्हणजे ५१९ पोलीस कार्यरत आहेत. तर दुसरीकडे वाहतूक विभागात ३४ टक्के पदे रिक्त आहेत. मुंबई वाहतूक पोलीस दलासाठी ३८३५ मंजूर पदे आहेत. त्यातील १३२६ पदे रिक्त असल्याचे माहिती अधिकाराअंतर्गत स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेचीही स्थिती तशीच आहे. तेथेही कनिष्ट अधिकाऱ्यांची ४७ टक्के पदे रिक्त आहेत. स्थानिक सशस्त्र पोलीस दल कोळे-कल्याण येथे सर्वाधिक ९० टक्के म्हणजे १००३ मंजूर पदांपैकी ९०२ पदे रिक्त आहेत. सरकारने मुंबईच्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यापेक्षा मंत्रालय आणि व्हीआयपी सुरक्षेला अधिक महत्व दिले आहे. सरकारने नागरिकांची सुरक्षा आणि संरक्षण यांना प्राधान्य द्यावे आणि रिक्त पदे तातडीने भरावी, अशी मागणी जितेंद्र घाडगे यांनी केली आहे.
