उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार; पुरेशी उपस्थिती नसणे भोवले
वर्गात ७५ टक्के उपस्थिती नसल्याच्या कारणास्तव मिठीबाई महाविद्यालयाच्या तिन्ही शाखांतून पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणाऱ्या ५५० विद्यार्थ्यांना विविध परीक्षांना मुकावे लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना गुरुवारी महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात दिलासा नकार दिल्याने हे विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकणार नाहीत. या विद्यार्थ्यांमध्ये वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांचा मोठय़ा प्रमाणात समावेश आहे.
वर्गातील उपस्थितीची अट पूर्ण न केल्याने महाविद्यालयाने या विद्यार्थ्यांना पदवी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या, दुसऱ्या, चौथ्या आणि सहाव्या सहामाही परीक्षेला बसण्यास नकार दिला होता. वर्गातील उपस्थितीच्या निर्णयाविषयी शेवटच्या क्षणाला कळविण्यात आल्याचा दावा करत वाणिज्य शाखेच्या १०७ विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळीही उपस्थितीच्या अटीविषयी नुकतेच एक परिपत्रक काढून आपल्याला कळवण्यात आल्याचा दावा विद्यार्थ्यांतर्फे करण्यात आला. ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत उपस्थिती असलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्याची मुभा आहे. तसेच पुरेशी उपस्थिती नसल्यास मुख्याध्यापक आपल्या अधिकारात संबंधित विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीनुसार त्याला परीक्षेला मुभा देतात. या विद्यार्थ्यांची वर्गातील उपस्थिती ही ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश महाविद्यालयाला द्यावेत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आली.
शेवटच्या क्षणाला उपस्थितीच्या अटीबाबत कळवल्याचा विद्यार्थ्यांच्या दाव्याचे महाविद्यालयातर्फे खंडन करण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) नियमांनुसार वर्गातील एकूण उपस्थिती ७५ टक्के, तर विषयांची उपस्थिती ७० टक्के आहे. परंतु विद्यार्थ्यांना त्यात पाच टक्क्यांपर्यंतची सूट दिली जाऊ शकते. अशी सवलत देण्याचे मुख्याध्यापकांना विशेषाधिकार आहेत, असेही महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
महाविद्यालयाचे स्पष्टीकरण..
अभ्यासक्रमाच्या माहिती पुस्तिकेत उपस्थितीच्या नियमांचा तपशील नमूद करण्यात आलेला असतो. विद्यार्थी आणि पालकांकडून तो मान्य असल्याची हमीही घेण्यात येते. एवढेच नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीचा तपशील विद्यार्थी आणि पालकांना वेळोवेळी भ्रमणध्वनी संदेश, ई-मेल, महाविद्यालयाचे संकेतस्थळ यावरून देण्यात येतो. त्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असेल तर महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळांवर अशा विद्यार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली जाते आणि त्यांना उपस्थिती वाढवण्याबाबतचा इशाराही दिला जातो. या विद्यार्थ्यांनाही नोव्हेंबरपासून असा इशारा देण्यात आला होता. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाला कारवाई करण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या आरोपांत काहीही तथ्य नसल्याचे महाविद्यालयातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. महाविद्यालयाचे म्हणणे न्यायालयाने मान्य केले. तसेच या विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
