संदीप आचार्य राज्याच्या ग्रामीण आरोग्याचा कणा असलेल्या सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यां व गटप्रवर्तक आरोग्यसुविधा आणि उपजीविकेच्या मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. हे आंदोलन झाल्यास ग्रामीण भागातील करोनाची लढाई ठप्प पडू शकते, अशी भीती आरोग्य विभागातील काही वरिष्ठ डॉक्टरांनी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात घराघरांत जाऊन ७० हून अधिक प्रकारची आरोग्यविषयक कामे या आशा कार्यकर्त्यां करतात. करोनाकाळात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून आरोग्य सर्वेक्षणाचे काम त्या करीत आहेत. मात्र, आरोग्य विभागाकडून पुरेशा मुखपट्टय़ा (मास्क), सॅनिटाइजर, हातमोजे मिळत नसल्याचे आशा आणि गटप्रवर्तक संघटनांचे म्हणणे आहे. राज्यात आतापर्यंत ६० हून अधिक आशा कार्यकर्त्यांना करोनाची लागण झाली, तर कामाच्या तणावातून तिघींचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे ‘महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशन’चे महासचिव सलीम पटेल यांनी सांगितले. राज्यातील बहुतांश आशा कार्यकर्त्यांना जुलै महिन्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. तसेच राज्य सरकारने १९ जुलै रोजी काढलेल्या आदेशानुसार दोन हजार रुपये देण्याच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. मुळातच त्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर राबवून घेतले जाते. केंद्र सरकारकडून दोन हजार रुपये मिळतात, तसेच ७० प्रकारची आरोग्याची कामे करण्यासाठी कामानुसार वेगळे पैसे मिळतात. साधारणपणे एक आशा कार्यकर्त्यांला महिन्याला अडीच हजार ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळते. करोना सर्वेक्षणाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली असून, यासाठी एक हजार रुपये देण्यात येतात. मात्र घरोघरी जाऊन ताप मोजणे आणि ऑक्सिजनची चाचणी करताना थेट संपर्काचा धोका लक्षात घेता पुरेसे एन ९५ मास्क, हातमोजे व सॅनिटायजर मिळत नसल्याचे राज्य आशा व गटप्रवर्तक कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. आधीच तुटपुंजे मानधन मिळत असून सरकार तेही वेळेवर देणार नसेल तर काम बंद आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा पाटील यांनी दिला. आशा संघटनेचे पदाधिकारी दत्ता देशमुख यांच्या म्हणण्यानुसार सोलापूर व कोल्हापूर येथे अनुक्रमे २६०४ व ३००० हून अधिक आशा कार्यकर्त्यां असून त्यातील ४१ जणांना करोनाची बाधा झाली आहे. विरोधकांचे आरोप.. * करोनाकाळात आशा कार्यकर्त्यांना त्यांचे हक्काचे मानधन वेळेत न मिळणे ही क्रूर थट्टा असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. आमच्या सरकारने मानधन थेट बँकेत जमा करण्याची योजना आखली होती. आशा कार्यकर्त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे सरकारचे काम आहे. त्यांना पुरेसे मास्क, हातमोजे व सॅनिटायजरचा पुरवठा झालाच पाहिजे. * विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनीही अशीच भावना व्यक्त करताना आशा कार्यकर्त्यांना करोनाच्या लढाईत आरोग्य सुविधा का मिळत नाही, याची चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच आपण याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले. काम काय? कुपोषित बालकाला रुग्णालयात दाखल करणे, गर्भवती महिलेच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांच्या नियमित तपासणी होतात की नाही यासह रुग्णालयात दाखल करण्यापर्यंत जबाबदारी सांभाळणे, तसेच घरोघरी जाऊन आरोग्यविषयक विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण त्यांना करावे लागते. करोना सर्वेक्षणाची अतिरिक्त जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
