अंगणवाडय़ांमधील ७३ लाख बालकांचा पोषण आहार बंद पडण्याची शक्यता राज्य सरकारने गेले आठ महिने बचतगटांचे पोषण आहाराचे सुमारे ८०० कोटी रुपये न दिल्यामुळे राज्यातील अंगणवाडय़ांमधील लाखो बालकांचा खिचडी, उपमा आदी पोषण आहार बंद पडण्याची वेळ आली आहे. गडचिरोलीसह काही आदिवासी जिल्ह्यंमधील अंगणवाडय़ांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पोषण आहार देणे बंद करण्यात आला असून लाखो बालकांचा आक्रोश सरकारच्या कानावर कधी जाणार असा संतप्त सवाल अंगणवाडी सेविका व बचतगटांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. कुपोषण व अन्न सुरक्षा कायदा हा राज्याचा विषय असून राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडय़ांमध्ये सुमारे ७३ लाख बालकांना आणि तीन लाख गर्भवती महिलांना पोषण आहार दिला जातो. सुमारे ३० हजार बचतगटांच्या माध्यमातून यासाठी अंगणवाडय़ांना डाळ, तांदूळ, रवा, तेल आदी शिधापुरवठा केला जातो. मात्र या बचतगटांचे गेल्या आठ महिन्यांपासून अन्नधान्याचे सुमारे ८०० कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाने थकविल्यामुळे आता अंगणवाडय़ांना उधारीवर शिधासामग्रीचा पुरवठा करणे बचतगटांना अशक्य झाले आहे. यातील अनेक बचतगटांनी गेल्या काही दिवसांपासून शिधापुरवठा बंद केल्यानंतर अंगणवाडीमधील शून्य ते सहा वयोगटाची बालके उपाशी राहू नये यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या पदराला खार लावून या बालकांना पोषण आहार देण्यास सुरुवात केली. ताथापि त्यांचीही आर्थिक स्थिती नाजूक असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अंगणवाडी सेविकांना आता पोषण आहार देणे अशक्य झाल्याचे राज्य अंगणवाडी सेविका कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. एकीकडे राज्य सरकारने अंगणवाडय़ांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून त्याचीही अंमलबजावणी केलेली नाही तर दुसरीकडे कुपोषण रोखण्यासाठी पोषण आहार देणे ही राज्याची जबाबदारी असताना बचतगटांचे पैसेही गेल्या आठ महिन्यांपासून देण्यात आलेले नाहीत. यातील गंभीर बाब म्हणजे हिवाळी अधिवेशनात पोषण आहारासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजुर झालेल्या असतानाही त्याची अंमलबजावणी वित्त विभाग करण्यास तयार नाही. यामागे केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या ५०० कोटींपैकी २५० कोटी रुपये न आल्यामुळे राज्य सरकारही आपली जबाबदारी झटकत असल्याचे एम.ए. पाटील यांनी सांगितले. गडचिरोली, धुळे, नाशिक आदी आदिवासी जिल्ह्यंमध्येही पोषण आहाराचा निधीच न मिळाल्यामुळे बहुतेक अंगणवाडय़ांमधून पोषण आहार देणे बंद करण्यात आल्याचे महिला व बालविकास विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. साधारणपणे पोषण आहारासाठी दरमहा शंभर कोटी रुपये याप्रमाणे ११०० कोटी रुपयांची गरज असून राज्य शासनाने पुरवणी मागण्याचे चारशे कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले तरी बचतगटांचे काम सुरू करता येईल. त्याचप्रमाणे आघाडी सरकारच्या काळात एकूण खर्चापैकी आवश्यक ती रक्कम खर्च करण्याचा खात्याला असलेला अधिकार पुन्हा दिल्यास पोषण आहार बंद पडण्याची नामुष्की ओढवणार नाही, असेही या अधिकाऱ्याने सांगतिले. अनेक आमदारांनी बचत गटांना निधी मिळत नसल्यामुळे अंगणवाडय़ांची दयनीय अवस्था झाल्याबाबत महिला व बालकल्याण विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांना पत्र पाठवून निधी देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत पंकजा मुंडे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. राज्यातील दोन लाख अंगणवाडी सेविकांना सध्या अवघे पाच हजार रुपये मानधन मिळते. यात दीड हजार रुपये वाढ करण्याचा तसेच सेवाज्येष्ठतेपोटी ४० कोटी आणि एक एप्रिलपासून पाच टक्के एकूण मानधनात वाढ करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहा महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. त्याचीही आजपर्यंत अंमलबजावणी झालेली नाही. तर ७३ लाख बालकांच्या पोषण आहाराचे पैसेही गेले आठमहिने बचत गटांना देण्याचे टाळून सरकार ‘अच्छे दिन’ आणणार कसे? उद्या पोषण आहाराअभावी बालकांचे मृत्यू झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल. - शुभा शमीम व एम.ए. पाटील, राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती
