मागील खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी ६९४५ कोटी रुपयांची दरवाढ आणि गेल्या काही वर्षांतील थकित दरवाढीपोटी २३५१ कोटी रुपयांचे व्याज अशी एकूण ९२९६ कोटी रुपयांची वीजदरवाढ १ एप्रिल २०१४ पासून करण्याचा प्रस्ताव ‘महावितरण’ने राज्य वीज नियामक आयोगात दाखल केला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास एप्रिलपासून २० टक्क्यांची दरवाढ लागू होईल आणि वीजदर कपातीच्या घोषणेनुसार सरकारचे अनुदान मिळत राहील तोवर त्याचा फटका वीजग्राहकांना बसणार नाही.
राज्यात वीजखरेदी आणि वितरणावर झालेला २०११-१२ आणि २०१२-१३ या मागील दोन वर्षांचा खर्चाचा ताळमेळ साधण्यासाठी ६९४५ कोटी रुपयांची वीजदरवाढीची वसुली थकित आहे. त्याचबरोबर गेल्या १० वर्षांत विलंबाने दिलेल्या दरवाढीच्या आदेशामुळे त्यावरील व्याजाचा एक हजार ५१ कोटी रुपयांचा भरुदड ग्राहकांवर पडणार आहे.
याशिवाय गेल्या दोन वर्षांतील प्रलंबित वीजदरवाढीपोटी १३०० कोटी रुपयांचे व्याजही आता खर्ची पडले आहे. त्याची वसुली वीजग्राहकांकडून करण्यात येणार आहे. या सर्व रकमेचा प्रस्ताव ‘महावितरण’ने वीज आयोगाकडे दाखल केला आहे.
एक एप्रिल २०१४ पासून ही ९२९६ कोटी रुपयांची वीजदरवाढ मिळावी अशी ‘महावितरण’ची मागणी आहे. ही दरवाढ झाली तरी २० टक्के दरसवलतीसाठी दरमहा ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदानाची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. त्यामुळे एप्रिलनंतर दरमहा अनुदान मिळत राहील तोवर ग्राहकांना या वीजदरवाढीचा फटका बसणार नाही, दरात सवलत सुरू राहील.