मुंबई : नागरिकांना सुस्थितील आणि खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करण्यासाठी त्यांची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने तपशीलवार आदेश दिले आहेत. असे असतानाही मुंबई महानगरपालिका, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), नगरविकास विभाग (युडीडी) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागसारख्या (पीडब्ल्यूडी) प्राधिकरणांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनच केले जात नाही किंवा अंशत: केले जात असल्याची टिप्पणी करणारा तुलनात्मक अहवाल बुधवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या अहवालाची दखल घेऊन प्रतिवादींनी त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशांचे मुंबईसह अन्य महापालिकांनी, एमएमआरडीए, युडीडी आणि पीडब्ल्यूडीने किती पालन केले याचा तुलनात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने नोव्हेंबरमध्ये दिले होते. याशिवाय, मुंबईतील रस्ते विविध प्राधिकरणांच्या अखत्यारित असल्याने रस्त्यांच्या दुरवस्थेची समस्या कायम असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. तसेच, रस्त्यांची देखभाल व दुरूस्तीबाबत नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एकछत्री यंत्रणा उपलब्ध करण्याची सूचना केली होती. याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असता वकील रुजू ठक्कर यांनी हा तुलनात्मक अहवाल न्यायालयात सादर केला. महापालिका आणि विविध यंत्रणांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला असून त्यात महापालिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालनच केलेले नाही किंवा अंशत: पालन केल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>सार्वजनिक शौचालयाजवळील पाण्याच्या टाकीत मृतदेह; स्थानिक रहिवाशांमध्ये खळबळ
अहवालात काय?
न्यायालयाच्या आदेशांचे किती पालन झाले याबाबतच्या तुलनात्मक अहवालानुसार, मुंबई महापालिका, वसई-विरार महानगरपालिका, एमएमआरडीए, युडीडी आणि पीडब्ल्यूडी रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी नियमित तसेच वर्षातून एकदा निविदा काढतात. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि देखभालीसाठी कंत्राटदार नियुक्त केले जातात. परंतु, एवढे करूनही अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. स्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत तक्रार करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मोबाईल अॅपचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. परंतु, या अॅपद्वारे तक्रार करणे आणि तक्रारीचा पाठपुरावा करणे अत्यंत अडचणीचे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तक्रारीची दखल घेतल्याची आणि तक्राकीचे निवारण केल्याचे महापालिकेकडून तक्रारदाराला कळवण्यात येते. प्रत्यक्षात रस्त्यांची स्थिती ‘जैसे थे’च असल्याकडेही अहवाल लक्ष वेधण्यात आले आहे.
