बेस्टचा न्यायालयात दावा; वातानुकूलित बससेवा मूलभूत अधिकार नाही! ‘बेस्ट’ची वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याचा निर्णय हा कायमस्वरूपी नाही. त्यामुळे ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याची इच्छा असल्याचा दावा ‘बेस्ट’ने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. मुंबईत वातानुकूलित बससेवा असायला हवी हा काही मूलभूत अधिकार नाही, असा दावाही ‘बेस्ट’ने केला आहे. वातानुकूलित बससेवा बंद केल्याच्या ‘बेस्ट’च्या निर्णयाला बी. बी. शेट्टी या लेखापालाने अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून आव्हान दिले आहे. नुकसान होत असल्याचे कारण पुढे करून ‘बेस्ट’ ही सेवा बंद करू शकत नाही. तर ही सेवा देणे ही पालिकेची घटनात्मक जबाबदारी आहे, असा दावा करत ही सेवा सुरू करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांने केली आहे. या याचिकेवर उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, वातानुकूलित बस सेवेमुळे ‘बेस्ट’ला मोठय़ा प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत होता. ‘बेस्ट’ तोटय़ात असण्याच्या काही प्रमुख कारणांपैकी हेही एक कारण होते. त्यामुळे सगळ्या परिस्थितीचा विचार करूनच ही सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा ‘बेस्ट’ने केला आहे. छोटय़ा आकाराच्या बस खरेदीचा विचार ही सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी छोटय़ा आकाराच्या वातानुकूलित बस खरेदी करण्याचा विचार आहे, असे सांगताना सद्य:स्थितीला मुंबई ते ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा-भाईंदर अशी नियमित बससेवाही सुरू असल्याचे ‘बेस्ट’ने म्हटले आहे. प्रवाशांचा थंड प्रतिसाद ही बससेवा सुरळीत सुरू राहावी याकरिता बऱ्याच उपाययोजना आणि प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतरही या सेवेला अपेक्षेनुसार प्रतिसाद मिळाला नाही. वास्तविक एका फेरीसाठी किमान ४५ प्रवाशी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अंतराच्या टप्प्यांनुसार पास योजना उपलब्ध करून आणि सवलती देऊनही केवळ १३ ते १५ प्रवासीच प्रत्येक फेरीसाठी उपलब्ध होत होते. ही आकडेवारी खूपच त्रोटक आहे. परिणामी ही सेवा बंद करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. मात्र आपला हा निर्णय कायमस्वरूपी नाही. उलट ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याची आपली इच्छा आहे, असा दावाही ‘बेस्ट’ने केला आहे.
