मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय कायम ठेवणार की नव्याने हरकती-सूचना मागवणार ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच या प्रकरणी २५ मेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १० मेला राज्यातील पालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यानुसार अंतिम प्रभाग रचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याचा कार्यक्रमही निश्चित करण्यात आला. या परिपत्रकाला पुण्यातील उज्ज्वल केसकर आणि प्रवीण शिंदे यांच्यासह अन्य काहींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर निवडणुका घेण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु हरकती-सूचना मागविल्याशिवाय प्रभाग रचना अंतिम करण्याची अधिसूचना निवडणूक आयोगाने काढल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोगाने २८ जानेवारीला प्रभाग सीमांच्या अंतिम आराखडय़ास मान्यता दिली होती आणि तो १ फेब्रुवारीला अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने त्यानंतर हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर आलेल्या हरकतींवरील सुनावणीसाठी आयोगाने अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या अधिकाऱ्यांनी हरकतींवर सुनावणी घेऊन त्यांच्या शिफारशींचा अहवाल आयोगाकडे सादर केला होता. मात्र हा अहवाल आयोग सार्वजनिक करत नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच हा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली. राज्य सरकारने ११ मार्चला महाराष्ट्र पालिका कायद्याच्या कलम ५(३)मध्ये दुरुस्ती करुन प्रभाग रचेनेचे आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन ते स्वत:कडे घेतले आहेत. तसेच कायद्यातील कलम ५ प्रमाणे पूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना प्रक्रिया व त्यांचे अधिकार रद्द केले. त्यामुळे नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा आणि त्यानुसार निवडणुका घेण्याचा अधिकार आयोगाला नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे थोडक्यात ऐकल्यानंतर आगामी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी नव्या प्रभाग रचना अंतिम करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम ठेवणार की नव्याने हरकती-सूचना मागवणार, अशी विचारणा करुन सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
