दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या विकासकावर कारवाईचा बडगा

राज्यात २०१७ पासून महारेराच्या माध्यमातून रेरा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ग्राहकांची फसवणूक टाळणे आणि बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे हा मुख्य उद्देश रेरा कायद्याचा आहे. त्यामुळेच ग्राहकांना प्रकल्पाची योग्य ती माहिती मिळावी, माहितीमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल कळावेत आणि त्यांची फसवणूक होऊ नये  यासाठी रेरा कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यातील एक तरतूद म्हणजे नोंदणीकृत विकासकाने दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत करून ती महारेराच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : म्हाडा सोडतीची नोंदणी आता आणखी सोपी

या पार्श्वभूमीवर महारेराने पाच वर्षांतील नोंदणीकृत प्रकल्पांचा आढावा घेतला असून मोठ्या संख्येने विकासक या कायद्याचे उल्लंघन करीत असल्याचे, माहिती अद्ययावत करीत नसल्याचे उघडकीस आले. यामुळे कायद्याचे उल्लंघन आणि ग्राहकांचे नुकसान होत असल्याने महारेराने आता अशा विकासकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे.

हेही वाचा >>> भाजपमध्येच चित्रा वाघ एकाकी?, वादामुळे वरिष्ठही नाराज

पाच वर्षात १८ हजार विकासकांनी प्रकल्पाची माहिती अद्ययावत केलेली नाही. या विकासकांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजाविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत दोन हजार जणांवर नोटिसा बजाविण्यात आली आहेत. या नोटिसीनुसार संबंधित विकासकाला ३० दिवसांची मुदत देत माहिती अद्ययावत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशांचे पालन ३० दिवसात न करणाऱ्या विकासकांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.  त्यानुसार विकासकाला प्रकल्पातून मिळालेल्या रक्कमेच्या ३० टक्के दंड करण्यात येणार आहे. एकूणच आता १८ हजार विकासक महारेराच्या रडारवर असून प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत न करणाऱ्यांना हलगर्जी पणा महागात पडणार आहे.