मुंबई: केंद्र सरकारने ‘डीजीटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-२०२२’ याचा मसुदा तयार केला असून देशातील जनतेची मते मागवली आहेत. नागरिकांच्या खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याच्या नावाने हे विधेयक आणले आहे. मात्र प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदींमुळे माहिती अधिकार कायद्यावर (आरटीआय) अनेक निर्बंध येणार आहेत. यामुळे माहिती अधिकार कायदा धोक्यात आला असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी चर्चासत्रात शनिवारी मांडले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीवर या विधेयकामुळे अनेक बंधने येणार आहेत असे सांगितले. खासगी माहिती संरक्षण विधेयक-२०२२ या विधेयकातील तरतुदीमुळे आरटीआय कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे माहितीचा अधिकार हिरावला जाणार आहे. माहिती अधिकार कायदा जन्मास येण्यापूर्वीपासून यासाठी व्यापक चळवळ उभारावी लागली. तोच कायदा या प्रस्तावित विधेयकातील खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याच्या नावाखाली आकसला जाणार आहे. खासगी माहितीचे संरक्षण करण्याचे कारण पुढे करत कोणतीही माहिती देण्यास नकार दिला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले. देशातील नागरिकांना केंद्र सरकारने काही मदत केली तर त्याचा आधार नंबर, पॅन नंबर आदी माहिती सरकारी यंत्रणा सार्वजनिक करते. लोकांसाठी खुली करते मात्र हीच माहिती ‘माहिती अधिकार कायद्याखाली’ कोणी मागवली तर ‘खासगी माहिती ’म्हणून ही माहिती नाकारली जाते, अशी परिस्थिती आहे. यासाठी या विधेयकातील फोलपणा पोहचवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत, असे मत काँग्रेसचे खासदार कुमार केतकर यांनी मांडले. माहिती अधिकार मंचचे भास्कर प्रभू यांनी या विधेयकाच्या मसुद्याविरोधात आवाज उठवताना प्रत्येक खासदाराला माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी किमान शंभर पत्रे पाठवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे, या मोहिमेत सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. तर ‘मनी लाइफ’च्या सुचेता दलाल यांनी पुढील काळात ही मोहीम अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी माहिती अधिकार संघटनांना यात सहभागी करून घेण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले.
