‘आदर्श’ घोटाळ्यातील आरोपी आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पदाचा दुरुपयोग केलेला नाही, हा आपला दावा सिद्ध करणारे पुरावे सादर करा, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत दिली. चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपालांनी सीबीआयला नकार दिल्यावर सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची मागणी आधी विशेष न्यायालयाकडे व आता उच्च न्यायालयात केली आहे. न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्यासमोर सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने सीबीआयला ही मुदत दिली. फौजदारी कट रचल्याचे आणि त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याबाबतचे पुरावे हाती लागले नसल्याचा दावा सीबीआयच्या वतीने अ‍ॅड्. हितेश वेणेगावकर यांनी केला. त्यावर चव्हाण यांच्याविरुद्ध आरोपपत्रात केलेले आरोप हे चुकीचे वा अयोग्य आहेत हे दाखवून देण्यास न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले. एवढेच नव्हे, तर चव्हाण यांनी सोसायटीला काही परवानग्या देण्याच्या मोबदल्यात त्यांच्या नातेवाईकांना सदनिका दिलेल्या नाहीत, याचा अहवाल दाखवा, असेही न्यायालयाने म्हटले. न्यायालय एवढय़ावरच थांबले नाही, तर वरकरणी पदाचा दुरुपयोग न करता स्वत:च्या फायद्यासाठी दुसऱ्याच्या आडून बेकायदा कारवाया करणे हासुद्धा गुन्हाच आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. त्यानंतरही चव्हाणांविरुद्ध बेनामी व्यवहाराबाबतही पुरावा हाती लागला नसल्याचे सांगणाऱ्या सीबीआयने आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी चव्हाणांविरुद्ध पदाचा दुरुपयोग केला नसल्याचा पुरावा नसल्याची कागदपत्रे आठवडय़ात सादर करावीत, असे आदेश दिले.
