राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल ५०० कोटींची भर पडणार चाळींच्या मोकळ्या जागेत संक्रमण शिबिरे उभारून पहिलाच पुनर्विकास मध्य मुंबईतील सुमारे ९२ एकर भूखंडावर पसरलेल्या बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार झाला असून त्यातून तब्बल १३ हजार परवडणारी घरे निर्माण होणार आहेत. म्हाडामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या प्रस्तावातून राज्य शासनाच्या तिजोरीत तब्बल ५०० कोटींची भर पडणार असून चाळींच्या मोकळ्या जागेत संक्रमण शिबिरे उभारून केला जाणारा हा पहिलाच पुनर्विकास ठरणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना विस्थापित न होता हक्काची घरे मिळणार आहेत. मुंबई विकास विभागामार्फत प्रामुख्याने औद्योगिक कामगारांसाठी नायगाव (१३.३९ एकर), वरळी (५९.६९ एकर), ना. म. जोशी मार्ग (१३.९ एकर) आणि शिवडी (५.७२) येथे तब्बल २०७ चाळी उभारण्यात आल्या. यापैकी शिवडी येथील चाळींचा भूखंड मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीचा असल्यामुळे तो वगळून राज्य शासनामार्फत नायगाव, वरळी आणि ना. म. जोशी मार्ग येथील चाळींचाच पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रयत्न १९९८ पासून सुरू करण्यात आला होता. वेळोवेळी याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही चर्चा झाली, परंतु काहीच निर्णय झाला नाही. मात्र भाजप-सेना सरकारने या चाळींच्या पुनर्विकासात रस घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे यासाठी आग्रही होते. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला आणि त्यानुसार म्हाडाने प्रस्ताव सादर करावा, असे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार म्हाडाने शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, बीडीडी चाळवासीयांसाठी १६ हजार २२९ घरे बांधल्यानंतर विक्रीसाठी तब्बल १३ हजार ६१३ परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. शीघ्रगणकानुसार या भूखंडांची एकूण किंमत ३१०० कोटींच्या घरात आहे. या प्रस्तावानुसार नायगाववासीयांना ४०५ चौरस फूट, वरळीवासीयांना ५११ चौरस फूट आणि ना. म. जोशी मार्गवासीयांना ५०२ चौरस फुटाचे घर मिळू शकणार आहे. म्हाडामार्फत नेमण्यात आलेल्या प्रकल्प नियोजन सल्लागाराने बृहद्आराखडा सादर केला असून त्यास नियोजन प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रहिवाशांची पात्रता निश्चित केली जाणार आहे. पुनर्विकासासाठी कंत्राटदार नेमला जाणार असून आवश्यकता भासल्यास वित्तीय संस्थांकडून अर्थपुरवठा केला जाणार आहे. हा प्रकल्प सात वर्षांत पूर्ण होईल. या प्रस्तावानुसार रहिवाशांना वेगवेगळ्या आकाराची घरे उपलब्ध करून देण्यात आलेली असली तरी सर्व रहिवाशांना समान आकाराची घरे देण्याबाबत शासनाने नर्णय घेतलेला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. घरांची निर्मिती अशी असेल! आर्थिकदृष्टय़ा मागास (३०० चौ. फू.) - ५६९८ अल्प उत्पन्न गट (४५० चौ. फू.) - ३७९९ मध्यम उत्पन्न गट (७०० चौ. फू.) - २५९७ उच्च उत्पन्न गट (९०० चौ. फू.) झ्र् १५१९
