नाणेनिधीवर ‘सीडीं’ची नियुक्ती हुकल्याने विकसनशील देशांची हानी!

सीडींसारख्या लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वाचे स्मरण खरेतर महाराष्ट्रानेच करायला हवे.

‘महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ विशेषांक प्रकाशन सोहळ्यात नामवंत अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांची खंत

मुंबई : दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पहिल्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी प्रकांड पंडित आणि श्रेष्ठ अर्थतज्ज्ञ सी. डी. देशमुख यांची नियुक्ती झाली असती, तर ही वित्तीय संस्था विकसनशील देशांच्या विकासाला प्राधान्य देणारी शिखर संस्था बनू शकली असती. इतकेच नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे प्राबल्यही वाढले असते, अशी खंत रिझर्व्ह बँकेचे माजी कार्यकारी संचालक व अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी व्यक्त केली.

रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ, संस्था संवर्धक आणि महाराष्ट्राचे सुपुत्र डॉ. चिंतामणराव द्वारकानाथ ऊर्फ सी. डी. देशमुख यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीचे औचित्य साधून ‘लोकसत्ता’ने संकल्पित केलेल्या ‘महाराष्ट्राचा चिंतामणी’ या विशेषांकाचे प्रकाशन डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या हस्ते गुरुवारी झाले. यावेळी झालेल्या वेबसंवादात डॉ. जाधव यांनी सीडींच्या कार्यकर्तृत्वाची यथार्थ व लोकाभिमुख मांडणी केली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केले. सीडींसारख्या लोकोत्तर व्यक्तिमत्त्वाचे स्मरण खरेतर महाराष्ट्रानेच करायला हवे. महाराष्ट्राच्या वतीने ‘लोकसत्ता’ने  याकामी पुढाकार घेतला. मराठीतील उदात्त, उत्तम व्यक्तिमत्त्वांचा गौरव करणे ही ‘लोकसत्ता’ची भूमिका नेहमीच राहिली आहे, असे कुबेर यांनी सांगितले. या वेबसंवादाच्या निमित्ताने झालेल्या प्रकाशनाच्या वेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अभिजित घोरपडे, महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप बँक लिमिटेडचे विद्याधर अनास्कर, लोकमान्य मल्टीपर्पज को-ऑप सोसायटी लिमिटेडचे किरण ठाकूर उपस्थित होते. ‘लोकसत्ता’च्या स्वाती पंडित यांनी सूत्रसंचालन केले.

डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी ‘लोकसत्ता’चे विशेषांक निर्मितीबद्दल कौतुक केले. इतर कोणत्याही वृत्तपत्रसमूहाने अशी जागरूकता आणि संवेदनशीलता दाखवली नाही, असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले. डॉ. जाधव यांनी यानिमित्त एक हृद्य आठवण जागवली. ‘१९९६मध्ये सीडींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त विद्याधर गोखलेंच्या पुढाकाराने एक सार्वजनिक कार्यक्रम झाला. त्यावेळी गोखले त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि मी प्रमुख पाहुणा होतो. गोखले हेही एके काळी ‘लोकसत्ता’चे साक्षेपी संपादक होते,’ असे ते म्हणाले.

 

ब्रेटन वुड्सची बैठक

अमेरिकेतील ‘ब्रे्रटन वुड्स बैठक’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक नेत्यांच्या अर्थविषयक बैठकीत भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सी. डी. देशमुख यांनी केले होते. या बैठकीतील सीडींच्या आर्थिक मांडणीमुळे प्रभावित झालेले प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी सीडींचे नाव सुचवले होते. पण अमेरिकेच्या वित्त मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी हॅरी डेक्स्टर व्हाईट यांच्या केन्सशी झालेल्या वादामुळे सीडींची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक बनवण्याची संधी हुकली. वास्तविक, सीडींना कालांतराने ही संधी पुन्हा मिळाली होती, मात्र त्यांची पत्नाी दुर्गाबाई यांच्या प्रभावामुळे सीडींनी हे पद नाकारले. दोन्ही वेळा सीडींना जागतिक दर्जाचे हे पद न मिळाल्यामुळे भारताचेच नव्हे, तर विकसनशील देशांचे मोठे नुकसान झाले, असे मत डॉ. जाधव यांनी व्यक्त केले.

 

वित्तीय संरचनेची पायाभरणी

ब्रिटिश काळात प्रशासकीय सेवेसाठी असणारी इंडियन सिव्हिल सव्र्हिस (आयसीएस) ही अत्यंत कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सी. डी. देशमुख कुशल प्रशासक बनले. तत्कालीन मध्य प्रांतात वित्त, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक विभागांत त्यांनी सचिवपदी काम केले. या अनुभवातून पुढे महान अर्थप्रशासक सीडी उदयाला आले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर झाल्यावर, देशाच्या विकासाला पोषक वित्तीय संरचना कशी असावी याच्या दिग्दर्शनाची अत्यंत महत्त्वाची कामगिरी सीडींनी पार पाडली. रिझर्व्ह बँकेत आर्थिक-सांख्यिकी संशोधन विभाग सुरू केला. खासगी समभागधारकांच्या रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण केले. सीडींच्या कार्यकाळात देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने बाळसे धरले. सीडींनी वित्तीय संरचनेची पायाभरणी केली. मग ते केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी दिल्लीला गेले, अशा शब्दांत अर्थतज्ज्ञ-प्रशासक सीडींच्या कार्यगुणांचा व त्यांच्या योगदानाचा आढावा जाधव यांनी घेतला.

डॉ. आंबेडकर आणि सीडी

भारतरत्ना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सी. डी. देशमुख यांच्यातील बंध-अनुबंध हा संशोधनाचा विषय असल्याचे जाधव म्हणाले. माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी डॉ. आंबेडकरांना शह देण्यासाठी सीडींचा वापर केला असावा असे दिसते. डॉ. आंबडेकर यांनी १९५१ मध्ये दिलेल्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या राजीनामापत्रात, नेहरूंनी आश्वाासन देऊनही आर्थिक विकासासंदर्भातील एकही जबाबदारी सोपवली नाही अशी नाराजी व्यक्त केली होती. डॉ. आंबेडकर प्रशिक्षित अर्थतज्ज्ञ होते, त्यांनी ब्रिटिश मंत्रिमंडळात वित्तीय जबाबदारी सांभाळली होती. नियोजन आयोगाच्या स्थापनेची तयारी करण्यासाठी नेहरूंनी सीडींनी दिल्लीला बोलावून घेतले पण डॉ. आंबेडकरांना ही संधी दिली नाही. डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या प्रखर व्यक्तिमत्त्वाला नमवणे शक्य नसल्याचे नेहरूंना माहिती होते. त्यापेक्षा सीडींसारख्या सनदी नोकरशहाला नमते घ्यायला भाग पडणे सोपे होते असे नेहरूंना वाटले असावे, असा कयास जाधव यांनी व्यक्त केला.

भाबडे सीडी…

सीडींच्या सर्वसमावेशक, सुसंस्कृत, निर्मळ व्यक्तिमत्त्वात भाबडेपणा हा एकच दोष होता. त्याचा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी गैरफायदा घेतला, असे सांगताना जाधव यांनी अप्रत्यक्षपणे पंडित नेहरूंकडे अंगुलिनिर्देश केला. सीडी केंद्रीय अर्थमंत्री होते. पण, त्यांच्या अपरोक्ष अनेक आर्थिक निर्णय घेतले जात. त्यांची अधिकृत संमती घेण्यासाठी लुटुपुटीची बैठक घेतली जात असे. सत्ताधाऱ्यांना सीडी नकोसे झाले होते, त्याच काळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा देण्यासाठी सीडींनी केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाणेदारपणा दाखवला. पण ते आणखी काही वर्षे तरी अर्थमंत्री राहायला हवे होते, त्यामुळे देशाचे नुकसान टाळता आले असते. सीडींच्या ७५व्या वर्षी स्वतंत्र पक्षातर्फे त्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत उतरवले गेले. ही सीडींची मानहानी कोणी केली? तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी सीडींना राष्ट्रपती का केले नाही, असा सवालही जाधव यांनी उपस्थित केला.

 

महाराष्ट्रात उपेक्षा

सी. डी. देशमुख हे कुशल अर्थप्रशासकच नव्हते तर, विविध नामवंत संस्थांचे संवर्धकही होते. दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर (आयआयसी), भारतीय सांख्यिकी संस्था, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अशा अनेक संस्था सीडींनी उभ्या केल्या आणि विकसित केल्या. ‘आयआयसी’मध्ये सीडींचा अर्धपुतळा आहे. पण, लाडक्या चिंतामणीचा महाराष्ट्रात एकही पुतळा उभारला जाऊ नये, ही खूपच दुर्दैवी बाब म्हणायला हवी. रोहा या त्यांच्या मूळगावी सीडींच्या निवासस्थानाचे स्मारक करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे धूळ खात पडलेला आहे. सीडींची ही उपेक्षा आणि अवहेलना महाराष्ट्रासाठी लांच्छनास्पद असल्याची भावना जाधव यांनी व्यक्त केली.

प्रायोजक

’प्रस्तुती : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)

’सहप्रायोजक: दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑप सोसायटी लि.

’पॉवर्डबाय : कॉर्डेलिया क्रुझेस

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: After world war two he became the managing director of the international monetary fund akp

Next Story
टीएमटी बस बंद पडून वाहतूक ठप्प
ताज्या बातम्या