कृषी, यंत्रमाग अनुदानांना कात्री लागेल – मुख्यमंत्री

राज्यातील जनता सध्या बिकट स्थितीचा सामना करीत आहे. एकतृतीयांश महाराष्ट्र हा दुष्काळाने होरपळत असून परिणामी कृषी तसेच यंत्रमाग क्षेत्रासाठी असलेली अनुदाने कमी करण्याचा राज्य सरकार विचार करीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी मुंबईत दिली.
‘इंडियन एक्स्प्रेस’ समूहातील ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’ या वित्तीय दैनिकामार्फत दिल्या जाणाऱ्या ‘एफई बेस्ट बँक्स अ‍ॅवार्ड’ सोहळ्यात ते बोलत होते. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री आनंद शर्मा यांच्या हस्ते या वेळी भारतीय वित्तीय क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या बँकांचा सन्मान करण्यात आला. मुख्य समूह संपादक शेखर गुप्ता हेही या वेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री चव्हाण पुढे म्हणाले, देश सध्या बिकट आर्थिक स्थितीचा सामना करीत आहे. औद्योगिक उत्पादन घटले आहे. ग्राहकांची क्रयशक्तीही कमी झाली आहे. कृषीक्षेत्राची वाढ मंदावली आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील एकतृतीयांश भूभाग हा दुष्काळाने ग्रासलेला आहे. यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न म्हणून कृषी, यंत्रमाग क्षेत्रासाठी असलेले अनुदान कमी करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पाण्याअभावी राज्यातील विद्युतनिर्मितीवर विपरीत परिणाम झाला असला तरी विजेचा तुटवडा मात्र निश्चितच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पायाभूत सेवा क्षेत्रावर भर देताना वर्षअखेर या क्षेत्रात एक अब्ज डॉलरचे प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. केंद्र सरकार तसेच जपान, ब्रिटन या देशांच्या सहकार्यामुळे मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक तसेच दिल्ली-मुंबई, पुणे-बंगळुरूऔद्योगिक क्षेत्र प्रत्यक्षात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जकात आकारणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ही काही भूषणावह बाब नसली तरी वर्षअखेपर्यंत राज्यातून जकात कर पूर्णत: नाहीसा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्या जागी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर सर्वत्र अमलात येणार असून लवकरच येऊ घातलेल्या वस्तू व सेवा करामुळेही अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
   सहकारी संस्था क्षेत्रातील नियम सुधारणांचा हवाला देत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र हे आता केंद्र सरकारच्या बरोबरीने या क्षेत्रात सुधारणांच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचा आवर्जून उल्लेख केला. राज्यातील अडीच लाख सहकारी संस्थांपैकी ७० टक्के संस्थांच्या निवडणुका नव्याने होतील, असेही त्यांनी सांगितले. सहकार क्षेत्रातील सहा जिल्हा बँकांची स्थिती बिकट असल्याचेही त्यांनी कबुली दिली.