मुंबई: राज्यात पुन्हा ‘जलयुक्त शिवार’; तीन वर्षांत पाच हजार गावांमध्ये योजना राबविण्याचे उद्दिष्ट

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ या अभिनव योजनेची सुरुवात केली होती. फडणवीस यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून सन २०१५-२०१९ या कालावधीत ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. ही योजना २२ हजार ५९३ गावांत राबविण्यात आली आणि यामध्ये ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली. तसेच २० हजार ५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली. तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढले.

या अभियानात मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे होत असल्याचे आरोप महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात होऊ लागल्यानंतर सरकारने या अभियानाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून अभियान काळात झालेल्या कामांची चौकशी करण्यात आली. त्यात काही कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही कामे रद्द करण्यात आली. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईही सुरू करण्यात आली. त्याचप्रमाणे हे अभियानही बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता.

शिंदे- फडणवीस सरकारने मात्र हे अभियान पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानच्या टप्पा-२ मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाचा पहिला टप्पा राबवला गेला, पण अद्याप पाण्याची गरज आहे तिथे ही कामे लोकसहभागातून करण्यात येणार आहे.

या अभियानासाठी जलयुक्त शिवार अभियान पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. अंतिम आराखडय़ाला ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.

जिल्हा-तालुकास्तरीय समित्या
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामाची गुणवत्ता राखण्यासाठी ३ लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅिपग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.

पाच कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा
राज्यात उद्योग, व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध कायद्यासह पाच कामगार कायद्यांत सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. कामगार कायद्यांमधील कालबाह्य तरतुदी काढून टाकण्यात येणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीूवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

साखर कारखान्यांच्या कर्जहमीचा सरकारला भरुदड
राज्यातील १३ सहकारी साखर कारखाने व इतर संस्थांना कर्जसाठी दिलेल्या थकहमीचा भरुदड शासनाला भरावा लागत आहे. त्यानुसार ९६ कोटी ५३ लाख रुपयांची रक्कम बॅंकांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यापुढे कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला थकहमी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारने ठरविले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ सहकारी संस्थांना देण्यात आलेली शासकीय थकहमीची रक्कम बँकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आजारी सहकारी साखर कारखान्यांबाबत थकहमीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला ६८ कोटी ४७ लाख, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला २५ कोटी ३ लाख रुपये आणि उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बॅंकेला ३ कोटी ३ लाख रुपयांच्या कर्जासाठी राज्य शासनाने थकहमी दिली होती. वित्त विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने थकहमीची रक्कम बॅंकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटींची मदत
मुंबई: शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास विशेष बाब म्हणून ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान यांच्या वतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे.

खेडय़ांच्या सर्वागीण विकासासाठी ‘सुविधासंपन्न कुटुंब मिशन’
खेडय़ांच्या सर्वागीण विकासासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मनरेगा) आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून ग्रामीण कुटुंबांना सक्षम करणारे सुविधासंपन्न कुटुंब मिशन राबविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नीति आयोगाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये बहुआयामी गरिबी निर्देशांक प्रकाशित केला आहे. त्यानुसार राज्यात अजूनही १४.९ टक्के लोक गरीब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे गरिबांसाठीच्या विविध योजना एकत्र करून त्याची मनरेगा योजनेशी सांगड घातली जाणार आहे. तसेच या योजनेत प्रत्येक विभागातील स्वयंप्रेरित व उत्कृष्ट कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी दत्तक घेतलेल्या गावांना नंदादीप गावे तसेच काही तालुक्यांना नंदादीप तालुके संबोधण्यात येणार आहे.

सलोखा योजना : शेतजमिनीच्या ताब्यावरुन उद्भवणारे वाद मिटविण्यासाठी राज्य सरकारने सलोखा योजना तयार केली आहे. या योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. या योजनेंर्तगत जमिन नावावर करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे.शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपआपसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.