राज्याचा २०२१-२२ वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्यानंतर लगेचच विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारवर आणि अर्थसंकल्पावर टीका करायला सुरुवात केली. "हा राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की मुंबईचा?" असा सवाल करताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली. तसेच, अनेक योजना भाजपाच्या काळातल्याच आहेत, अशी देखील टीका विरोधकांनी केली. त्यासंदर्भात विचारणा केली असता अजित पवार विरोधकांवर चांगलेच भडकले. "मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाहीये. २००९ ते १४ पर्यंत मी ४ अर्थसंकल्प मांडले. जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांनीही मांडले आहेत. अर्थसंकल्प मांडणं हे आमच्यासाठी नवीन नाही. यावेळी आमच्या सगळ्यांच्या समोर आव्हान होतं. टॅक्समधून येणारा पैसा कमी झाला आहे. केंद्राकडून अजूनही ३२ हजार कोटी आलेले नाहीत. आम्ही आमच्या बाजूने सर्व घटकांना बरोबर घेऊन अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे", असं अजित पवार म्हणाले. "आम्ही काय साधूसंत नाही!" दरम्यान, आगामी मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्याची टीका विरोधकांनी केल्याचं सांगितल्यानंतर अजित पवारांनी त्याचा देखील समाचार घेतला आहे. "शून्य टक्के व्याजाची घोषणा भाजपाची नाही. भाजपाची काय मक्तेदारी आहे का? आम्हाला काही कळतच नाही का? त्यांना काय बोलायचं ते बोलू द्या. आम्ही काय साधूसंत नाही. जनतेला सरकारबद्दल आपलेपणाची भूमिका वाटावी, हे आमचं काम आहे. आम्ही असा कार्यक्रम देणार जो जनतेला आवडला पाहिजे. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेनं आमचा विचार केला पाहिजे. नांदेड, पुणे, ग्रामीण भागातल्या रस्त्यांचा कार्यक्रम हे मुंबई महापालिकेत आहे का? मुंबई ही देशाची राजधानी आहे. तिच्याकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे", असं अजित पवार म्हणाले. जलमार्ग, उड्डाणपूल, मल्टिमोडल कॉरिडोर..मुंबईसाठी अर्थसंकल्पात काय? वाचा सविस्तर! "विदर्भाला मागणीपेक्षाही जास्त दिलंय" "हे सारखे म्हणतायत की आम्ही विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळं केली नाहीत. आम्ही म्हटलं आम्ही करणार आहोत. पण ज्यांना राजकारण करायचंय त्यांचं त्यांना लखलाभ. विकासमंडळं असती, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला २३ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला ५८ टक्के मिळाले असते. आम्ही दिलेल्या बॅगेत एक व्हाईटबुक आहे. त्यात आर्थिक वर्ष २०२१-२२मध्ये निधीच्या प्रदेशनिहाय वाटपाची टिपणी आहे. त्यात आत्ता आपण विदर्भाला २६ टक्के, मराठवाड्याला १८ टक्के तर उर्वरीत महाराष्ट्राला ५५ टक्के दिले आहेत. त्यांनाच विदर्भाची काळजी आहे, मग आम्ही का बिन काळजीचे आहेत का?" असा सवाल अजित पवारांनी विरोधकांना विचारला आहे. "पेट्रोल-डिझेलवर उत्तराच्या वेळी बोलेन" "डिझेल-पेट्रोलवर केंद्र सरकारने कर कमी केले पाहिजेत. मनमोहन सिंहांच्या काळात प्रति बॅरलचा दर किती होता आणि आता किती आहे हे देखील त्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. वजा ८ टक्के विकासदर असताना आम्हाला जितकं सगळ्यांना सामावून घेता येईल ती भूमिका आम्ही घेतली आहे", असं स्पष्टीकरण अजित पवारांनी यावेळी दिलं. हे महाराष्ट्राचं बजेट की मुंबई महापालिकेचं बजेट?; फडणवीसांची ठाकरे सरकारला विचारणा
