दुष्काळ, मंत्र्यांवरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे राज्य विधिमंडळाचे बुधवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर सभागृहात लोकांच्या प्रश्नांना न्याय मिळण्यासाठी कामकाज सुरळीत पार पडावे, यासाठी विधान परिषद सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्चपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनात दुष्काळ, पाणी संकट, चारा छावण्या बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी कंपन्यांचे संचालकपद स्वीकारल्याचे प्रकरण तसेच विविध विभागातील अलीकडच्या काळात उघडकीस आलेल्या काही भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवरून विरोधक सरकारला धारेवर धरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दोन्ही काँग्रेसनी तशी तयारीही केली आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सदन घोटाळा, सिंचन घोटाळा यासारख्या प्रकरणांवरून विरोधकांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना सरकारनेही केल्याचे बोलले जात आहे. अनेकवेळा सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील कोंडीमुळे विधिमंडळाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होतो. संसदेत अशा प्रकारची कोंडी टाळण्यासाठी अधिवेशनाच्या आधी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित करण्याची पद्धत असून त्यात महत्त्वाच्या विषयांवर मतैक्य घडवून आणले जाते. हीच पद्धत आता विधिमंडळातही सुरू केली जाणार आहे. त्यानुसार विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी मंगळवारी दुपारी बारा वाजता सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलाविली आहे.
