मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हॉटेल-बारमालकांकडून खंडणी उकळण्याबाबत सूचना केल्याच्या आरोपामुळे सध्या राजकीय धुळवड सुरू झाली आहे. मात्र महाराष्ट्रात यापूर्वी अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर के लेल्या आरोपांमुळे तात्कालिक राजकीय धुरळा उडाला व चिखलफे क झाली तरी नंतर सारे कसे शांत शांत असाच इतिहास असल्याने परमबीर सिंह यांच्या आरोपांचा परिपाक काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सत्ताधारी पक्षातील नेते-मंत्री, राजकारण्यांवरील आरोप हे नवीन नसले तरी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर थेट आरोप करण्याचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे. महाराष्ट्रात १९९० च्या दशकात असे सर्वात मोठे प्रकरण गाजले ते मुंबई महापालिके तील अधिकारी गो. रा. खैरनार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर के लेल्या आरोपांचे. खैरनार यांनी पवारांविरोधात ट्रकभर पुरावे असल्याचेही जाहीर के ले होते. विरोधी पक्ष भाजप-शिवसेना युतीने शरद पवार यांच्याविरोधात रान उठवले. शरद पवार यांच्या प्रतिमेवर आणि निवडणूक निकालावरही परिणाम होऊन युती सत्तेत आली. मात्र, सत्तांतरानंतर पुढे काहीही झाले नाही. खैरनार यांचा तो पुराव्यांचा बहुचर्चित ट्रक कु ठे हरवला कोणालाच समजले नाही. यानंतर २०११-१२ च्या कालावधीत जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी विजय पांढरे यांनी सिंचन प्रकल्पांतील घोटाळ्यांबद्दल जाहीरपणे भाष्य के ले. त्यानंतर तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तडकाफडकी स्वत:हून राजीनामा दिला. नंतर ते परत मंत्रिमंडळात सहभागी झाले. याप्रकरणात विरोधी पक्ष भाजपने बैलगाडीभर पुरावे सादर करू, अशी वल्गना के ली; पण भाजप सत्तेत आल्यावर ती बैलगाडी व पुरावे गायब झाले. इतके च नव्हे तर अजित पवारांवर आरोप करणाऱ्या भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यरात्री त्यांच्याशी युती करत सकाळी सकाळी सत्तास्थापन के ली. अन्य एका छोटय़ा प्रकरणात पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंह यांनी त्या वेळचे गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल असल्याने त्यांना पारपत्र देण्यात अडचण असल्याबाबत भाष्य के ले. त्यावरून बराच राजकीय गदारोळ झाला. नंतर ते प्रकरण मिटले. आता परमबीर सिंह यांनी त्यांच्यावरील बदलीच्या कारवाईनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप के ला आहे. आतापर्यंतचा खैरनार प्रकरणातील व नंतर सिंचन घोटाळ्यातील चौकशीचा व राजकीय विरोधकांचा अनुभव पाहता तात्कालिक राजकीय चिखलफे क होऊन प्रकरण शांत होणार की त्यातून काही निष्पन्न होणार, हाच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
