शासकीय भूखंडावरील सर्वात महागडे रुग्णालय म्हणून प्रसिद्धी मिळविलेल्या अंधेरीतील कोकिळाबेन धीरुभाई अंबानी रुग्णालयाकडून शासनाची परवानगी न घेता भूखंडाचे अवैध हस्तांतरण झाल्याचे आणि त्यामुळे अटी व शर्तीचा भंग झाल्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे सुनावणी होणार असून तोपर्यंत अंबानी रुग्णालयाला हस्तांतरणापोटी ५७ कोटी रुपये भरण्यातून सूट मिळाली आहे. विख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. नीतू मांडके यांना गरिबांसाठी रुग्णालय उभारण्यासाठी तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने अंधेरी पश्चिमेतील चार बंगला येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेला सुमारे १२ हजार चौरस मीटर भूखंड नाममात्र एक रुपयात ३० वर्षांसाठी भुईभाडय़ाने दिला. रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण होण्याआधीच मांडके यांचे २००३ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर अनिल व टीना अंबानी यांच्या अंबानी समूहाने २९१ कोटी रुपये खर्च करून रुग्णालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. मूळ ट्रस्टवर नीतू मांडके यांच्या पत्नी अलका मांडके वगळता अन्य दोन विश्वस्त ज्योत्स्ना मांडके आणि शिरीष गानू यांनी राजीनामे दिले आणि त्याऐवजी टिना व अनिल अंबानी, कोकिळाबेन अंबानी, डॉ. तुषार मोतीवाला आणि के नारायण असे पाच नवे विश्वस्त नेमण्यात आले. या रुग्णालयाचा कारभार ट्रस्टमार्फतच सुरू असल्यामुळे हस्तांतरणाचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी भूमिका ट्रस्टने घेतली होती. मात्र उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आक्षेप घेत हस्तांतरण शुल्क भरण्याबाबत नोटिस बजावली होती. या नोटिशीला ट्रस्टच्या वतीने आव्हान देण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तांतरणापोटी सुमारे ५७ कोटी भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला ट्रस्टने कोकण विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ट्रस्टची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २ डिसेंबर रोजी उपनगर जिल्हाधिकारी शेखर चन्न्ो यांनी आदेश देऊन ट्रस्टकडून अटी व शर्तीचा भंग झाल्याचे मान्य केले व हस्तांतरण शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते.डॉ. मांडके यांच्यासारख्या नामवंत हृदयतज्ज्ञांच्या सामाजिक कामाचा विचार करून शासनाकडून एक रुपया दराने जेव्हा भूखंड दिला जातो त्या वेळी विश्वस्त बदलले जातात तेव्हा अशा बदलांना शासनाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तशी ती या प्रकरणात घेतली गेली नाही आणि अवैध हस्तांतरण झाल्याचे उघड झाल्यामुळे शुल्क अदा करणे बंधनकारक आहे.शेखर चन्न्ो, उपनगर जिल्हाधिकारी
