एमआयडीसी क्षेत्रातील सुविधा भूखंडावरील घरे वाढणार; १० ते ३० टक्के जमीन गृहनिर्मितीसाठी राखीव ठेवण्याची गृहनिर्माण धोरणात तरतूद

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्रातील सुविधा भूखंडावरील घरांची संख्या वाढविण्यासाठी एमआयडीसीच्या अभिन्यासातील (ले आऊट) १० ते ३० टक्के जमीन गृहनिर्मितीसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात निर्माण होणारी घरे कामगारांना १० वर्षे भाडेकरारावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने वितरीत करण्याचीही तरतूद गृहनिर्माण धोरणात केली गेली आहे.

वाॅक टू वर्क संकल्पना रुजविणार राज्य सरकारने औद्योगिकीरकरणाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने येत्या काळात उद्योगधंद्यांची वाढ होणार आहे. तेव्हा स्थानिक आणि स्थलांतरीत कामगारांना कामाच्या जवळ घरे उपलब्ध करुन देण्याची संकल्पना गृहनिर्माण धोरणात वाॅक टू वर्क अंतर्गत मांडण्यात आली आहे. कामगारांचा वेळ, पैसा आणि ऊर्जा बचत व्हावी यासाठी ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. त्यासाठी एमआयडीसी क्षेत्रातील औद्योगिक वसाहतीतील गृहनिर्मितीला चालना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कामाच्या स्थळापासून पाच किमीच्या परिघरात घरे उपलब्ध करुन देण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कामगारांच्या घरांसाठी एमआयडीसी हे नियोजन प्राधिकरण असेल. त्याचवेळी एमआयडीसी क्षेत्रातील १० ते ३० टक्के जमीन कामगारांच्या गृहनिर्मितीसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या राखीव भूखंडावर सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्वावर गृहनिर्मिती करत कामगारांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एमआयडीसी क्षेत्रातील घरांची, प्रकल्पाची मालकी संबंधित कंपन्यांची असेल, तर यासाठी एमआयडीसीशी कंपन्यांना सामंजस्य करार करावा लागणार आहे.

एमआयडीसी क्षेत्रातील घरे स्थलांतरीत कामगारांना भाड्याने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. दहा वर्षांसाठी भाडेकरारावर आणि त्यानंतर मालकी हक्काने कामगारांना ही घरे दिली जाणार आहेत. त्यामुळे कामगारांच्या हक्काच्या घरासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याविषयी एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलारसू यांना विचारले असता एमआयडीसी क्षेत्रातील गृहनिर्मितीला चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील एमआयडीसीचे २५० अभिन्यास आहेत. सध्या एकूण जमिनीच्या २० टक्के जमीन सुविधा भूखंड म्हणून राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. तर या २० टक्के जमिनीवरील ७ टक्के जमिनीवर गृहनिर्मिती केली जाते. पण यापुढे मात्र घरांची संख्या वाढविण्यासाठी आता २० टक्क्यांऐवजी ४० टक्के सुविधा भूखंड राखीव ठेवला जाणार आहे. तर या ४० टक्के सुविधा भूखंडातील किती टक्के भूखंड गृहनिर्मितीसाठी ठेवायचा याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे वेलारसू यांनी सांगितले.